पूर्वी पीएम किसान योजना ही महसूल विभागाकडून राबविण्यात येत होती त्यानंतर ही योजना कृषि विभागाकड हस्तांतरित करण्यात आली. परंतु, त्या सोबत शासनाने कृषि विभागाला मनुष्यबळ,तांत्रिक सुविधा, प्रशिक्षण देणे आवश्यक होते तसे न करताच योजना कृषि विभागाकडे देण्यात आली.

तर ही योजना राबविताना या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी डाटा एंट्री ऑपरेटर, मूलभूत प्रशिक्षण, कार्यालयीन इतर आवश्यक सोयी- सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांना अनेक अडचणी येत आहेत. परिणामी त्यांना शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.