NFSM RKVY केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान-अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिके करिता सन २०२५-२६ साठीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असून, पूर्वीच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेच्या नावामध्ये “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान” असा बदल करण्यात आला आहे. सदर अभियानाच्या कार्यक्षेत्र निवडी अंतर्गत, जिल्हा निवड करणेबाबत निकष नमूद करण्यात आले आहेत. त्यानुसार कमी उत्पादकता व अधिक क्षेत्र क्षमता (Potential Area) असलेले जिल्हे, महत्त्वाकांक्षी (Aspirational) व नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा विविध बाबी लक्षात घेवून, जिल्हा निवड करणेबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार सन २०२५-२६ साठी पीकनिहाय निवड करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांचा तपशील प्रपत्र १ येथे आहे.
केंद्र शासनाकडील सूचनेनुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांचा वार्षिक कृति आराखडा मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत १२५% मर्यादेत सादर करणेबाबत कळविले होते. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान- अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिके कार्यक्रमासाठी रु. ३२१८०.१८ लाख (सन २०२४-२५ चे प्रलंबित दायित्वासह) रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा राज्यस्तरीय मंजुरी समितीला (SLSC) कृषि आयुक्तालयाच्या नियोजन शाखेमार्फत सादर करण्यात आला होता. सदर वार्षिक कृति आराखड्यास, राज्यस्तरीय मान्यता समितीने (SLSC) दि. २४ मार्च, २०२५ च्या बैठकीत मान्यता प्रदान केली असल्याचे, संदर्भ क्र.६, दि. २६ मार्च, २०२५ च्या इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, जिल्ह्यांकडून अंतिम प्रलंबित दायित्व प्राप्त झाल्यानंतर सुधारित प्रलंबित दायित्वाबाबत कळविण्यात येईल, असे SLSC च्या बैठकीत सांगण्यात आले होते. त्यानंतर, केंद्र शासनाने त्यांच्या दि.१६ एप्रिल, २०२५ च्या पत्रान्वये रु.३१९१५.२७ लाख (केंद्र हिस्सा रु.१९१४९.१६० लाख+ राज्य हिस्सा रु.१२७६६.११ लाख) वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला आहे.
केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अंतर्गत पीक प्रात्यक्षिक (पौष्टिक तृणधान्य उप अभियान, भरडधान्य मका), एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन (राअसुपोअ-अन्नधान्य पिके), पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण (राअसुपोअ-अन्नधान्य पिके) या घटकांच्या अनुदानाच्या दरामध्ये बदल (वाढ) झाला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून मंजूर वार्षिक कृती आराखड्यामधील आर्थिक लक्षांकाच्या अधीन राहून भौतिक लक्षांक कमी करण्यात आलेले आहेत. सन २०२५-२६ साठीच्या वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये केंद्र शासनाने अंतिम मंजुरी देताना राअसुपोअ कडधान्य योजनेतील फ्लेक्झी घटकांतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेली मास्टर लॅब व बेसिक लॅब या बाबी नामंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे सन २०२५-२६ साठीचा रु.२९६५०.५७ लाख (प्रलंबित दायित्व वगळून) रकमेचा कार्यक्रम कमी होऊन रु.२९३८५.६४ लाख (प्रलंबित दायित्व वगळून) रकमेचा सुधारित कार्यक्रम झाला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान – अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिके कार्यक्रमाचे सन २०२४-२५ अंतर्गत अंतरिम प्रगती अहवाल व अंतरिम उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्ह्यांकडून प्राप्त झाल्यानंतर, राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने (SLSC) मंजूर केलेले सन २०२४-२५ साठीचे प्रलंबित दायित्व रु.२५२९.६१ लाखावरून सुधारित प्रलंबित दायित्व रु. १९९५.०४७ लाख इतके झाले आहे.
राज्य स्तरीय समितीने दिलेली मान्यता, केंद्र शासनाने मंजूर केलेला वार्षिक कृती आराखडा, तसेच, कृषि संचालक (वि. प्र.) यांनी सादर केलेल्या प्रस्ताव या सर्व बाबींचा विचार करुन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानाकरिता सन २०२५-२६ साठी रु.३१३८०.६८५ लाख (केंद्र हिस्सा रु.१८८२८.४११ लाख + राज्य हिस्सा रु.१२५५२.२७४ लाख) एवढया रकमेच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे
शासन निर्णयः राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अंतर्गत अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिकांकरिता सन २०२५-२६ साठी एकूण रु.३१३८०.६८५ लाख (केंद्र हिस्सा रु.१८८२८.४११ लाख + राज्य हिस्सा रु.१२५५२.२७४ लाख) (प्रलंबित दायित्वासह) एवढया रकमेच्या वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
२. वरीलप्रमाणे बाब निहाय वार्षिक कृती आराखडा तयार करताना खालील बाबी विचारात घेण्यात आल्या
अ) पीक प्रात्यक्षिके :-
१. पीक प्रात्यक्षिके ही बाब शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था यांचेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
२. शेतकरी गट/कंपनी/संस्था दि. ३१ मार्च, २०२४ पूर्वी नोंदणी केलेल्या असाव्यात.
३. शेतकरी गट/कंपनी/संस्था कोणत्याही शासन यंत्रणेकडे नोंदणीकृत असावी. (जसे की, आत्मा, महाराष्ट्र
ग्रामीण जीवनोन्नत्ती अभियान (MSRLM), राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नत्ती अभियान (NRLM), महिला आर्थिक विकास महामंडळ, नाबार्ड इ.)
४. पीक प्रात्यक्षिकासाठी MahaDBT पोर्टलद्वारे नोंदणीकृत शेतकरी गट/कंपनी/संस्था निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येईल.
५. गटातील शेतकऱ्यांना पीक प्रात्यक्षिकाचा लाभ देताना Agristack वर नोंदणी बंधनकारक आहे.
६. पीक प्रात्यक्षिकांची अंमलबजावणी गटातील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांमार्फत करण्याचे प्रस्तावित असून
अनुसूचित जातीसाठी १२ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ९ टक्के व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७९ टक्के या
प्रमाणात शेतकऱ्यांची निवड करून यामध्ये वन पट्टाधारक शेतकरी (FRA उपलब्धतेनुसार) तसेच, महिला व
दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे प्रस्तावित असून निवड झालेल्या शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक
कंपनी/शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था यांचेकडून हमीपत्र घेण्यात येणार आहे.
आ) प्रमाणित बियाणे उत्पादन :-
१. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), NAFED, IFFDC, KRIBHCO,
HIL, NFL, BBSSL या बियाणे क्षेत्रात काम करणाऱ्या केंद्रिय संस्था, ICAR-संस्था/राज्य कृषि विद्यापीठे
(SAUs) यांच्या सीड हब अनुदानास पात्र आहेत.
२. बिजोत्पादनासाठी निवडलेल्या वाणाचे अधिसूचित वर्ष व राज्यासाठी शिफारस असल्याची खात्री करून सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये झालेल्या बदलानुसार ८ वर्षाच्या आतील अधिसूचित वाणांचा बिजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यात येईल.
३. उपरोक्त बिजोत्पादन संस्थांनी बियाणे उत्पादन कार्यक्रमाची नोंदणी बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे करावी. या यंत्रणेच्या सल्ल्याने व मार्गदर्शनाखाली सदर कार्यक्रम राबविण्यात येईल.
४. बियाणे उत्पादन अंतर्गत, बियाणे उत्पादकास, जास्तीत जास्त ५ हेक्टरपर्यंत अनुदान अदा करावयाचे आहे.
इ) प्रमाणित बियाणे वितरण :-
१. १० वर्षांच्या आतील अधिसूचित वाण प्रमाणित बियाणे वितरण अंतर्गत अनुदानास पात्र ठरतील.
२. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), NAFED, IFFDC, KRIBHCO, HIL,
NFL, BBSSL), SAUS, CAUS, ICAR-संस्था, KVKs इ. बियाणे पुरवठादार यंत्रणेकडून बियाणे खरेदी
केल्याची व बियाणे उत्पादक यंत्रणेने कोणत्याही त्रयस्थ संस्थेद्वारे पुरवले जाणारे बियाणे खरेदी केले नसल्याची
खात्री करणेबाबत सूचना देण्यात येतील.
३. प्रमाणित बियाणे वितरण या घटकांतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रति शेतकरी कमाल १ हेक्टरपर्यंत मर्यादित आहे.
४. शेतकऱ्यास संबंधित बियाणे पुरवठादार संस्थेच्या वितरकामार्फत ७/१२ उताऱ्याच्या आधारे प्रथम येणाऱ्यास
प्रथम प्राधान्य (FCFS) तत्त्वावर प्रमाणित बियाणे वितरण करण्यात येईल.
५. लाभार्थी शेतकऱ्यांची फार्मर आय डी व आधार क्रमांकासह यादी संबंधित वितरकाने कृषी विभागास सादर
करणेबाबत सूचना देण्यात येतील.
ई) एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन :-
१. केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन या घटकासाठी
अन्नधान्य पिके अंतर्गत अनुदानाचा दर हा रु. २५०० / हे. किंवा किंमतीच्या ५० टक्के यापैकी निम्नतम दर .
२. ज्या योजनांमध्ये शेतीशाळा या घटकाचा समावेश आहे, अशा योजनांच्या शेतीशाळांमध्ये सहभागी होणारे
शेतकरी (Guest Farmers) यांची प्राधान्याने निवड करावी व ज्या योजनांमध्ये शेतीशाळा या घटकाचा समावेश
नाही, अशा योजनांमध्ये आवश्यकतेनुसार शेतकरी लाभार्थांची निवड करण्यात येईल.
उ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी :-
१. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान कापूस अंतर्गत, बायोचार ही बाब नव्याने प्रस्तावित करण्यात
आलेली आहे. सदर बाबीचा अनुदान दर रु. १००००/- प्रति युनिट किंवा खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी निम्नतम
दर.
२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान ऊस अंतर्गत, सुपरकेन नर्सरी ही बाब नव्याने प्रस्तावित करण्यात
आलेली आहे. सदर बाबीचा अनुदान दर १ हेक्टर ऊस लागवडीकरिता आवश्यक रोपांच्या सुपरकेन नर्सरीसाठी
रु. १००००/- किंवा खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी निम्नतम दर.
ऊ) प्रकल्प व्यवस्थापन चमूसह प्रशासकीय खर्च :- केंद्र शासनाच्या दि. १६/०४/२०२५ च्या पत्रात सूचित
केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान (अन्नधान्य व वाणिज्यिक पिके) कार्यक्रमाच्या एकूण मंजूर
तरतुदीच्या २.५% म्हणजेच रु. ७४४.२०८ लाख, निधी प्रकल्प व्यवस्थापन चमूसह प्रशासकीय खर्च या
घटकासाठी असेल. प्रकल्प संनियंत्रण कक्ष (Project Monitoring Unit) व प्रकल्प व्यवस्थापन चमू (project
management team) यांना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यता असल्याच्या
अधीन राहून खर्च अनुज्ञेय राहील.
३. केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी, एकूण
तरतुदीच्या अनुक्रमे १६% आणि ८% प्रमाणात लाभ द्यावयाचा आहे. तथापि, राज्यामध्ये अनुसूचित जाती व
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ देण्याची मुभा राहील, असे नमूद
केले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य जनगणना, सन २०११ अन्वये अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण
११.८३ % असल्याने त्यासाठी १२% व अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण ९.३४% असल्याने त्यासाठी
९% टक्के व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७९% या प्रमाणानुसार प्रवर्गनिहाय, लेखाशीर्षनिहाय आवश्यक तरतूद आहे