Agri Mechanization : राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून घटक क्र.१ व २ हे नवीन तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या संयंत्रांची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण व चाचणीबाबत आहेत. घटक क्र. १ व २ यासाठी केंद्र हिश्श्याचे प्रमाण १०० टक्के आहे. उर्वरित ६ घटकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधी हिश्श्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ३०.१२.२०२४ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०२५-२६ मध्ये केंद्र हिश्श्यासाठी रु.९९१९.०० लाख रकमेची तरतूद केली असून, त्या प्रमाणात राज्य हिश्श्याची तरतूद करण्याबाबत कळविले आहे.
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान समाविष्ट आहे. सदर योजनेसाठी RKVY च्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील SLSC च्या दिनांक २४ मार्च, २०२५ रोजीच्या बैठकीत केंद्र हिस्सा रु.१२३९८.७५ लाख व त्यासाठीचा समरुप राज्य हिस्सा रु.८२६५.८३ लाख याप्रमाणे एकूण रु.२०६६४.५८ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मंजूरी समिती (PAC) च्या दिनांक २७.०३.२०२५ च्या बैठकीत सन २०२५-२६ मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप-अभियान योजना राबविण्यासाठी रु.२०४१४.५८ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता दिल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान या योजनेकरीता सन २०२५-२६ साठीच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. Agri Mechanization
शासन निर्णय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मंजूरी समिती (PAC) ने दिलेल्या मान्यतेनुसार सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र हिस्सा रु.१२२४८.७५ लाख व त्यासाठीचा समरुप राज्य हिस्सा रु.८१६५.८३ लाख याप्रमाणे एकूण रु.२०४१४.५८ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमाणे प्रवर्गनिहाय प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.Agri Mechanization
२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी.
३. या उप-अभियानाकरीता वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने वार्षिक कृति आराखड्यात मंजूर केलेल्या बाबींवर खर्ची टाकावा तसेच, अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे आधारसंलग्न बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करावी.
४. सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु.१.२५ लाख यापैकी जे कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी ४०% किंवा रु.१.०० लाख यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे. Agri Mechanization
५. इतर यंत्र/अवजारांच्या बाबतीत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
६. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान ही योजना SNA मार्क केली आहे. Agri Mechanization
७. सदर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/ प्रक्रियाचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादा/C.V.C. तत्वानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील.
८. कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी, संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन उदिष्टनिहाय अंमलबजावणी विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत केंद्र शासनास सादर करावा.
९. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिश्श्याचा निधी प्रवर्गनिहाय ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा
प्रवर्ग केंद्र हिस्सा
सर्वसाधारण मागणी क्रमाक:- डी-३
२४०१ पीक संवर्धन,
(००) ११३-कृषि अभियांत्रिकी
(००) (०८) कृषि उन्नती योजना कृषि
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान
(कें.पु.यो),
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ २५१३)
३३ अर्थसहाय्य
अनुसूचित मागणी क्रमाक : एन-३
जाती २४०१ पीक संवर्धन,
७८९ अनुसूचित जाती उप योजना
(०१) (११) कृषि उन्नती योजना कृषि
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान
(कें.पु.यो), (केंद्र हिस्सा ६० टक्के)
(२४०१ बी१८८), ३३-अर्थसहाय्य
अनुसूचित मागणी क्रमाक : टी-५
जमाती २४०१ पीक संवर्धन,
७९६ जनजाती उप योजना
राज्य हिस्सा
मागणी क्रमाक:- डी-३
२४०१ पीक संवर्धन,
(००)११३-कृषि अभियांत्रिकी
(००) (१६) कृषि उन्नती योजना कृषि
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान
(कें.पु.यो),
(राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ ८७३६)
३३ अर्थसहाय्य
मागणी क्रमाक : एन-३
२४०१ पीक संवर्धन,
७८९ अनुसूचित जाती उप योजना
(०१) (१२) कृषि उन्नती योजना कृषि
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान
(कें.पु.यो), (राज्य हिस्सा ४० टक्के)
(२४०१ बी१९७), ३३-अर्थसहाय्य
मागणी क्रमाक : टी-५
२४०१ पीक संवर्धन,
७९६ जनजाती उप योजना