Majhi Ladki Bahin Yojana 2024 : ज्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत त्यांनी हे काम तात्काळ करून घ्यावे | तरच मिळणार पैसे खात्यात | लाडकी बहीण योजना
Majhi Ladki Bahin Yojana 2024 : राज्यामध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री माननीय अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली होती. तर या योजनेतून राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा 1500/- रुपये हे दिले जाणार आहेत.
या योजनेसाठी पात्र महिलांकडून नारी शक्ति मोबाइल अॅप्लिकेशन व तसेच लाडकी बहीण (Majhi Ladki Bahin Yojana 2024) पोर्टल द्वारे ऑनलाइन अर्ज स्वीकारणे सुरू आहे. यामध्ये ज्या महिलांनी ऑनलाइन अर्ज सादर केले होते त्यापैक काही अर्ज हे त्रुटि असल्यामुळे परत करण्यात आले आहेत तर काही अर्ज हे परिपूर्ण असल्याने मंजूर (Approved) करण्यात आले आहेत. तर, आता ज्यांचे अर्ज हे मंजूर झाले आहेत त्यांनी तात्काळ आपले बँक खाते हे डीबीटी (DBT enable ) लिंक करून घ्यावे. कारण, या योजनेचे पैसे हे लाभार्थ्यांच्या आधार शी संलग्न बँक खात्या मध्येच वितरित करण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे, अर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांनी आपले बँक खाते हे आधार शी लिंक आहे की नाही हे तापसून पहावे. तसेच, आपले खाते लिंक नसेल तर ते बँकेत जाऊन आधार लिंक करून घ्यावे किंवा मग आपले इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचे नवीन खाते उघडावे. यापैकी जे सोयिस्कर असेल ते लवकर काम करून घ्यावे. (Majhi Ladki Bahin Yojana 2024)
योजनेबद्दल अधिक माहिती (Majhi Ladki Bahin Yojana 2024)
या योजनेनुसार, राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी, तसंच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थिती मध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची ही (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना घोषित करण्यात आलीय.
योजनेत मिळणारा लाभ? Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana
या योजने अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला 1500 रुपये जमा होतील.
कोणाला मिळणार लाभ?
21 ते 65 वर्षे या वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल
लाभ मिळण्यासाठी काय आहे अट?
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असायला हवे. या योजनेसाठी 46 हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलाय.
