देशभरात केंद्र सरकार कडून पीएम किसान सन्मान निधी ही योजना (PM Kisan Scheme) राबविल्या जात आहे. या पीएम किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत देशातील शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला रु. 6000/- इतकी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे आणि ही मदत दर 4 महिन्यांच्या अंतरानं म्हणजे रु. 2000 च हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहे.
तसेच, महाराष्ट्र शासनाने देखील केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजना नुसार राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना सुरू केलेली आहे. यात वार्षिक रु. 6000/- ची मदत देण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी व राज्याची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा समावेश होण्यासाठी शासन केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहे असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी व राज्याची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा समावेश होण्यासाठी शासन केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहे असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. PM Kisan Scheme
२०१९ नंतर खरेदीखत, वाटणीपत्र देणगीपत्र इत्यादी सारख्या कराराद्वारे लागवडयोग्य जमिनीचे दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरण झाल्यास, ज्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित झाली आहे. ती व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरत नाही; कारण दि. १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अशी व्यक्ती जमिनीची मालक नव्हती. तसेच, जमीन हस्तांतरित करणारी मूळ व्यक्ती (जमीन मालक) देखील या योजनेसाठी अपात्र ठरते. PM Kisan Scheme
म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देता येत नाही. तसेच ज्यांनी आपली सर्व जमीन विकली किंवा हस्तांतरित केली आहे अशा व्यक्ती देखील योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरतात. या निकषांमध्ये बदल करावा व नवीन शेतकऱ्यांचा समावेश होण्यासाठी शासन केंद्राकडे प्रयत्न करत आहे असे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले. यामुळे पी.एम. किसान योजनेत समावेश हा केंद्र शासनाच्या विद्यमान निकषांनुसारच करण्यात येत असून, पात्रतेबाबतचे निर्णय केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच घेतले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. PM Kisan Scheme