सन २०१६-१७ पासून राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना ही गट शेती आधारीत सेंद्रिय शेती योजना केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०% याप्रमाणात राज्यात राबविण्यात येत आहे. सन २०२३-२४ पासून सदर योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे.
१.२ सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात परंपरागत कृषि विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी दि.२५.०४.२०२५ रोजीच्या संदर्भ क्र.०३ वरील शासन निर्णयान्वये रु. ५८८१.१५ लक्ष (सन २०२५-२६) वार्षिक कृति आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.
१.३ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजनेसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये पहिला हप्त्याचा सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गांकरीता केंद्र हिस्सा रू. १७,६४,००,०००/- (रुपये सतरा कोटी चौसष्ठ लक्ष फक्त) केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये वितरीत केला आहे. त्यानुसार, सदर सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गांकरीता केंद्र हिस्सा रू. १७,६४,००,०००/-(रुपये सतरा कोटी चौसष्ठ लक्ष फक्त) व त्यास समरुप राज्य हिश्याचा रु. ११,७६,००,०००/- (रुपये अकरा कोटी शहात्तर लक्ष फक्त) निधी असा एकूण रु. २९,४०,००,०००/-(रुपये एकोणतीस कोटी चाळीस लक्ष फक्त) निधी कृषि आयुक्तालयास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यासाठी, केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून पहिल्या हप्त्याचा रु. २९,४०,००,०००/- (रुपये एकोणतीस कोटी चाळीस लक्ष फक्त) निधी, सन २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पित निधीमधून, सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गाकरिता, खालील नमूद केल्याप्रमाणे प्रवर्गनिहाय, कृषी आयुक्तालयास वितरित करण्यात येत आहे.
३.सदर योजना राबविताना खालील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे- RKVY PKVY
१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी.
२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा.
३) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही.
४) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
५) सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व नियमांचे/ प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/P.W.D / मॅन्युअलचे अधिन राहून/C.V.C.तत्वानुसार/CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ तरतुदी नुसार, बजेट व कोषागार नियमावली नुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील.
६) वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी SNA SPARSH प्रणालीव्दारे वितरीत करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील.
७) संदर्भाधीन क्र. ७ येथील केंद्र शासनाच्या पत्रात नमूद केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे.
८) वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील परिपत्रकातील अटींचे पालन करण्यात यावे. तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ. क्र. ९ येथे नमूद बाबींची पूर्तता करण्यात यावी. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहायक संचालक, लेखा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. RKVY PKVY