Fertilizer Subsidy : पश्चिम आशियातील युद्ध संकटामुळे खरीप हंगामात खतांची टंचाई आणि किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषकद्रव्य आधारित अनुदान (NBS) योजनेअंतर्गत २०२५ च्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत आगामी २०२६ मधील खरिपात युरिया सोडून (नॉन-युरिया) इतर खतांच्या अनुदान दरात प्रति किलो १० ते २१ टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. तर हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय असल्याचे मानले जात आहे. (Fertilizer Subsidy)
केंद्राने बुधवारी दि 08 एप्रिल रोजी आगामी २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी स्फुरद आणि पालाश (P&K) खतांसाठी ४१,५३४ कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या तरतुदीला मंजुरी दिली. ही अनुदानाची रक्कम गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी अधिक आहे. (Fertilizer Subsidy)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समिती’च्या (CCEA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यात १ एप्रिल २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यानच्या कालावधीत लागू होणाऱ्या अनुदानाच्या दरांना मंजुरी देण्यात आली. (Fertilizer Subsidy)
खरीप २०२६ मधील हंगामात सरकारकडून नत्रयुक्त खतासाठी प्रति किलो ४७.३२ रुपये, स्फुरदयुक्त खतासाठी ५२.७६ रुपये, पालाशयुक्त खतासाठी २.३८ रुपये आणि गंधकयुक्त खतासाठी प्रति किलो ३.१६ रुपये अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. नत्र, स्फूरद आणि गंधकयुक्त खतांच्या अनुदानात वाढ केली असली तरी पालाशयुक्त खतासाठी असलेला अनुदानाचा दर २०२५ मधील रब्बी हंगामाप्रमाणेच जैसे थे ठेवण्यात आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही.
यंदाच्या रब्बी हंगामात नत्रयुक्त खतांवरील अनुदानाचा दर प्रति किलो ४३.०२ रुपये, स्फुरद ४७.९६ रुपये, पालाशयुक्त खतासाठी २.३८ रुपये आणि गंधकयुक्त खतासाठी प्रति किलो २.८७ रुपये इतका होता. एप्रिल २०१० पासून स्फुरद आणि पालाश खतांवरील अनुदान पोषकद्रव्य आधारित अनुदान योजनेच्या माध्यमातून नियंत्रित केले जात आहे. एकूण २८ प्रकारच्या खतांसाठी हे अनुदान दिले जाते.
डीएपी, म्युरिएट ऑफ पोटॅश (MoP) आणि नत्र, स्फुरद, पालाश (एनपीके) यांसारख्या युरिया व्यतिरिक्त इतर खतांच्या किरकोळ किमतींवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसते. या खतांच्या किमती उत्पादकांकडून ठरवल्या जातात. तर केंद्र सरकार दरवर्षी या खतांवर निश्चित स्वरूपात अनुदान देते.
आखाती देशांतून भारताच्या युरियाच्या एकूण गरजेपैकी २० ते ३० टक्के आयात होते. तर एकूण डीएपी आयातीपैकी ३० टक्के आयात याच प्रदेशातून होते. तसेच, भारतातील युरियाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला प्रमुख कच्चा माल म्हणजेच ‘एलएनजी’चा जवळपास ५० टक्के पुरवठा याच प्रदेशातून होतो.
या वाढीव अनुदानाचा अर्थ असा निघतो की, भारतातील शेती क्षेत्रात अधिक वापर होणाऱ्या खतांपैकी डीएपीची ५० किलोची पिशवी १,३५० रुपये दरानेच विकले जाईल. त्यावरील येणारा अतिरिक्त खर्च हा केंद्र सरकार उचलणार आहे. (Fertilizer Subsidy)
* उन्हाळी हंगामासाठी ई-पीक पाहणी सुरु | पहा कधीपर्यंत करता येणार नोंदणी?
* असे तपासा तुमचा पीक विमा स्टेटस | पहा तुमच्या मंडळा मध्ये किती ने मंजूर?
* रोजगार हमी योजना मध्ये आता “फेस स्कॅन” द्वारे हजेरी होणार
* महाडीबीटी कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती प्राप्त, परंतु बिल अपलोड प्रलंबित | जिल्हा निहाय यादी
* अनुदानित रासायनिक खतांचे वाटप आता ‘फार्मर आयडी’ वरच होणार
* शक्तीपीठ महामार्ग सुधारित आखणीस मान्यता
* महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल वरील अनुदान आता आधार संलग्न खात्या मध्ये जमा होणार
* मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजकता योजना 2026
* तुमचे पैसे आले की नाही, असे करा चेक?