Krishi vibhag maharashtra shasan कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग Krishi vibhag maharashtra shasan

सद्यपरिस्थिती पाहता वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीच्या उत्पादनवाढीची गरज 19 व्या शतकात जाणवायला लागली होती. Krishi vibhag maharashtra shasan सन 1881 च्या फ़ेमीन कमीशनने शिफ़ारस केल्यानुसार जुलै 1883 मध्ये कृषि खात्याची स्थापना करण्यात आली. कृषि क्षेत्रासि निगडीत सर्व विभागांचा त्यात समावेश करुन ग्रामीण भागामध्ये शेती मधील उत्पादन वाढीसाठी शासन स्तरावरुन आवश्यक ती मदत करण्याच्या उद्देशाने कामाला सुरुवात करण्यात आली. सन 1907 पर्यंत कृषि व भुमी अभिलेख ही खाती एकत्रितरित्या काम करत होती त्यानंतर सन 1915-16 मधे तत्कालीन कृषि संचालक श्रीयुत किटींग यांनी जमिनीची धुप थांबवण्यासाठी केलेल्या प्रयोगाचे आशादायक निष्कर्ष मिळाल्यानंतर सन 1922 पासुन मृद संधारणाची कामे सुरु करण्यात आली.

सन 1942 मध्यें संमत झालेला जमीन सुधारणा कायदा 1943 मध्यें अंमलात आल्यापासून जमीन सुधारणांची विविध कामे कृषि विभागा मार्फत राबविण्यांत आली. सन 1943 मध्यें तत्कालीन सरकारने कृषि व इतर पूरक क्षेत्रातील समस्यांचा सविस्तर विचार केळ्यांनातर शेतीकरता प्रथमच सर्वंकष कृषि धोरण आखण्यात आले आणि या धोरणानुसार शेती उत्पादनासाठी पाण्याचा सिंचन म्हणून उपयोग करण्यास सुरुवात करण्यात आली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील हरीतक्रांती पूर्वकाळ म्हणजे सन 1950 ते 1965 या टप्यात शेतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या योजना आखण्यात आल्या. सन 1957 पासून तालुका बिजगुणन केंद्रामार्फत शेतकर्‍यांना दर्जेदार बियाणे मिळावे करिता उत्पादनास सुरुवात झाली. याकाळात लागवडीखालील क्षेत्राच्या विस्ताराबरोबच सिंचनाखालील क्षेत्र वाढ करण्यावर भर देण्यात आला.

कृषि विभाग शेतकरी योजना

महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग Krishi vibhag maharashtra shasan मार्फत सर्व शेतकरी बांधवांसाठी कृषी विषयक योजना राबविल्या जातात यामध्ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, कोरडवाहु शेती अभियान, हवामान आधारित फळपिक विमा योजना, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना , राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण अभियान, कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, मा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत लागवड, एकात्मिक कीड व रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना, सोयाबीन उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना, कापूस उत्पादक वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना, माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प स्मार्ट, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, आणि महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल ह्या सर्व कृषि योजना ह्या कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन द्वारे राज्यामध्ये राबविल्या जातात.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना विषयी आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. ही एक योजना केंद्र सरकारने ३१ मे २०१९ रोजी सुरू केली होती. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ही देशातील सर्व लहान आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक व योगदान देणारी पेन्शन योजना असणार आहे. यामध्ये अल्पसंख्याक शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दरमहा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेंतर्गत पेन्शन देण्याची सोय आहे. या योजनेअंतर्गत  वर्षाला 36000 रुपये पेन्शन दिली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारला देशातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावयाचा आहे. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेंतर्गत शेतकऱ्याने  50% प्रीमियम व उर्वरित 50% प्रीमियम शासनाद्वारे भरण्यात येते.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना उद्दीष्ट काय आहे?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे देशातील छोट्या व गरीब शेतकर्‍यांना ६० वर्षे वयानंतर ३००० रुपये मासिक पेन्शन देऊन आणि त्यांच्या म्हातारपणीच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हे होय. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अंतर्गत देशातील शेतकरी म्हातारपणात स्वावलंबी होऊन आणि भूमिहीन शेतकर्‍यांना सक्षम करणे हे होय. प्रधानमंत्री किसान मानधन अंतर्गत शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरविणे आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे आणि हरित देशातील शेतकऱ्यांचा विकास आणि बळकटीकरण करणे इत्यादि या योजनेचे उद्दीष्ट आहेत.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ची कागदपत्रे आणि पात्रता कोणती?

1. अर्जदारांचे वय 18-40 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
2. योजनेंतर्गत गरीब व अल्प भूधारक शेतकरी हेच पात्र ठरतील.
3. २ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्राची शेती जमीन असणे आवश्यक.
4. ओळखपत्र
5. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक
6. आधार कार्ड आवश्यक
7. बँक खातेपासबुक आवश्यक
8. पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक असेल

प्रधानमंत्री किसान मानधन साठी अर्ज कसा करावा?

ज्या शेतकरी लाभार्थी यांना प्रधानमंत्री किसान मानधन च्या अंतर्गत अर्ज करायचा असेल, तर त्यांनी खाली दिलेल्या पध्दतीचा अवलंब करावा व योजनेंतर्गत अर्ज करावा.

1. सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे ही जवळच्या सेवा (सीएससी) केंद्रात घेऊन जावेत.
2. यानंतर तुमची सर्व कागदपत्रे व्हीएलईला द्यावी
3. व्हीएलई आपल्या कार्डाच्या आधारशी आधार कार्ड लिंक करून व वैयक्तिक तपशील व बँकेचा तपशील भरणा करेल व त्यानंतर देय मासिक योगदानाची जी रक्कम अर्जदाराच्या वयानुसार भरावी लागेल.
4. प्रथम, अर्जदारास योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट वर https://maandhan.in/ भेट द्यावी लागेल. शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थाळाला  भेट दिल्यानंतर, लॉगिन पृष्ठ  असेल, ज्यावरती  लॉगिन करावे लागेल.
5. लॉगिन करण्यासाठी, अर्जदाराला त्याचा मोबाइल नंबर लॉगिन पृष्ठावर टाकावा लागेल.  जेणेकरुन अर्जदाराची नोंदणी त्याच्या मोबाईल क्रमांकाशी जोडली जाईल. त्यानंतर  नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर, इत्यादी  इतर माहिती देखील भरावी लागेल .
6. यानंतर, आपला नोंदणी केलेल्या मोबाइल नंबर एक OTP येईल जो आपल्याला तिथे भरावा लागेल, त्यानंतर एक अर्ज आपल्यास दाखविला जाईल.
7. या फॉर्ममध्ये आपले सर्व वैयक्तिक माहिती आणि बँकेचे तपशील  भरल्यानंतर शेवटी सबमिट या बटनावर क्लिक करावे. सबमिट केल्यानंतर, त्या अर्जाचा प्रिंट कॉपी पुढील माहिती साठी घेऊन ठेवावी.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येते ही मदत चार महिन्यांच्या अंतरानं 2000 रुपये करून, ही रक्कम डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाते. योजना सुरू केळ्यापासुन आतापर्यंत एकून 12 हप्ते हे शेतकऱ्यांना खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत एकूण 75 हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून एकूण 2.25 कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2019 रोजी थेट बँक ट्रान्सफर म्हणजेच DBT च्या माध्यमातून पहिला हफ्ता देण्यात आला आहेत.

FAQ :

पीएम किसान 6000 योजना काय आहे?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येते ही मदत चार महिन्यांच्या अंतरानं प्रती चार महीने 2000 रुपये करून, ही रक्कम डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाते.

शेतकऱ्यांना PM KISAN चे 6000 रुपये कसे मिळतात?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येते ही मदत थेट बँक ट्रान्सफर म्हणजेच DBT च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाते.

पंतप्रधान किसान योजने साठी कोण कोण पात्र आहे?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी सर्व शेतकरी कुटुंबिय ज्यांच्या नवे शेतजमीन आहे हे पात्र आहेत.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधीसाठी कोण पात्र नाही?

पीएम-किसान योजने साठी अधिकारी, कर्मचारी, हे अपात्र आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजना

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान हे कोणत्या पिकांसाठी राबवले जात आहे?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान हे राज्यातील भात, गहू, कडधान्य, भरडधान्य व पौष्टिक तृणधान्य ( यामध्ये ज्वारी, बाजरी, रागी, नाचणी) या पिकांसाठी राबविण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान चा उद्देश?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान हे राज्यातील भात, गहू, कडधान्य, भरडधान्य व पौष्टिक तृणधान्य ( यामध्ये ज्वारी, बाजरी, रागी, नाचणी) या पिकांचे क्षेत्र व उत्पादकता वाढावी या उद्देशाने या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात कोणत्या घटक शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येतात?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक प्रात्यक्षिके demonstration, प्रमाणित बियाणे वितरण certified seed distribution, प्रमाणित बियाणे उत्पादन, पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण (शेतीशाळा FFS), सूक्ष्म मूलद्रव्ये, जिप्सम, जैविक खते , पीक संरक्षण औषधे, तणनाशके, पंपसंच, पाईप, गोदाम बांधकाम, दाल मिल, बीज प्रक्रिया संच SEED DRUM,मका सोलणी यंत्र, क्लिनर कम ग्रेडर, रीपर ,थ्रेशर, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर,पेरणी यंत्र, बहुपीक मळणी यंत्र इ. बाबी शेतकऱ्यांसाठी अनुदानावर राबविले जातात.

प्रमाणित बियाणे उत्पादन करण्यासाठी अनुदान पद्धती

प्रमाणित बियाणे अनुदान हे महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम nsc,कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे kvk,नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना देण्यात येते. यामध्ये बीजोत्पादक संस्थांनी बियाणे उत्पादन कार्यक्रमाची नोंदणी ही बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे करणे आवश्यक असते.

मागील १० वर्षाच्या आतील राज्यासाठी अधिसूचित झालेल्या व शिफारस केलेल्या वाणांचे राज्यातच उत्पादन केलेल्या वाणांसाठी हे बियाणे अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडील मुक्तता अहवालाच्या आधारे देण्यात येते.

यामध्ये तूर,मूग,उडीद, हरभरा या कडधान्य पिकांचे प्रमाणित बियाणे उत्पादन करण्यासाठी रु. ५००० प्रती क्विंटल याप्रमाणे अनुदान दिले जाते  तर ज्वारी बाजरी नाचणी वरई या पिकांचे  प्रमाणित बियाणे उत्पादन करण्यासाठी किमतीच्या ५०% कमाल रु. ३००० प्रति क्विंटल इतके अनुदान दिले जाते.

बीजोत्पादक संस्थेने बीजोत्पादन कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या शेतावर घेतला असेल तर संस्थेने नोंदणी शुल्क, बियाणे प्रक्रिया इ.साठी २५ % रक्कम स्वतः कडे ठेवावी व उर्वरीत रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यावर वर्ग करावी.

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण अभियान

कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही राज्य पुरस्कृत योजना आहे. राज्य शासनाचा 100 टक्के सहभाग आहे. या योजने मध्ये शेतकरी यांना विविध प्रकारच्या औजारांसाठी अनुदान दिले जाते उदा. ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, स्वयंचलित औजारे उदा.रिपर,रिपर कम बाइंडर, पॉवर वीडर, इत्यादी सामुग्री दिली जाते. Krishi vibhag maharashtra shasan

ट्रॅक्टर चलीत औजारे यामध्ये रोटाव्हेटर, वीडर, रेज्ड बेड प्लांटर, पल्टी नांगर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र(थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर),कॉटन श्रेडर,ट्रॅक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, ही ट्रॅक्टर चलित औजारे दिली जातात.

काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे मध्ये मिनी राईस मिल, मिनी दाल मिल, पैकिंग मशीन, ग्राईंडर/पल्व्हराइजर/पॉलीशर, क्लिनर कम ग्रेडर, अशा प्रकारच्या औजारांच्या खरेदी साठी शेतकरी यांना अनुदान वितरित केले जाते.

योजनेचे अनुदान टक्केवारी?

अल्प व अत्यल्प भुधारक, तसेच अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिला शेतकरी असतील यांना 50 % अनुदान दिले जाते आणि इतर शेतकरी यांना 40 % अनुदान दिले जाते.

काढणी पश्चात तंत्रज्ञान मध्ये राईस मिल, दाल मिल , पैकिंग मशीन, ग्राईंडर/पल्वरायजर/पॉलीशर च्या बाबतीतअल्प/अत्यल्प/महिला/अज/अजा  याना 60 % व इतर लाभार्थी याना 50 % अनुदान देण्यात येते.  योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी जीएसटी GST रक्कम ही गृहित धरण्यात येत नाही.

त्याच प्रमाणे शेतकरी उत्पादक कंपनी FPC आणि शेतकरी गट आत्मा गट यांना कृषी औजारे बँक स्थापन करण्यासाठी 60%, 24 लाख रु. पर्यंत अनुदान दिले जाते.

राज्य पुरस्कृत एकात्मिक सोयाबीन व इतर गळितधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास योजना 2022-23 :

दि 11/03/2022 रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करतेवेळी मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजना राबविण्या संदर्भात योजनेची घोषणा केली. ही घोषणा खालील प्रमाणे आहे –

“विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन व कापूस लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे तर येथील सर्व शेतकरी यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकरी यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरिता येत्या तीन वर्षात रु. १००० कोटी निधी देण्यात येणार आहे.”

मूल्यसाखळी विकास योजना  ही 2022-23 ते 2024-25 तीन वर्ष या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेत सोयाबीन,भुईमूग, करडई, जवस, तीळ, सूर्यफूल व मोहरी या पिकांचा समावेश आहे.

मूल्यसाखळी विकास योजना ही समूह आधारीत संकल्पनेनुसार राबविण्यात येत आहे. एक समूह हा 100 हेक्टर चा असेल यामध्ये 100 हेक्टर क्षेत्रातील शेतकरी यांना पीक प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण, शेतकरी शेतीशाळा, प्रक्षेत्र भेट, शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे इ. माध्यमातून समूहातील शेतकरी यांचे उत्पन्न वाढविणेचे उद्धिष्ट आहे.

मूल्यसाखळी विकास योजनेचा उद्देश?

सोयाबीन व इतर गळितधान्य  आधारित पीक पद्धतीस चालना देऊन शेतकरी यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा मुख्य उद्देश आहे. उत्पादकता वाढविणे तसेच सोयाबीन व इतर गळितधान्य  पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देणे. शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान शेतकरी यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध माध्यमांद्वारे प्रचार व प्रसिद्धी करणे.

काढणीपश्चात post-harvest पिकाचे  नुकसान टाळण्यासाठी धान्य साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच दरातील चढ आणि उतारापासून संरक्षणासाठी धान्य पावती तारण योजनेची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा देखील महत्वाचा उद्देश आहे.

एफपीओ स्तरावर प्राथमिक प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा उपलब्ध करणे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे मूल्यसाखळी बळकटीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान उपलब्ध करून देणे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वायदे बाजाराशी जोडणे तसेच प्रक्रिया धारकांना योग्य दर्जाच्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे.

प्रक्रियेमुळे मिळणाऱ्या मूल्यवर्धनाचा value addition हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळवून देणे. विद्यापीठे,शासकीय संस्था / एफपीओ यांच्याकडे बीजोत्पादनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्देश आहेत.

मूल्य साखळी विकास योजनेतील लाभार्थी निवडीचे निकष?

शेतकरी यांचे नावे ७/१२ व होल्डिंग असणे आवश्यक.

विहित प्रमाणात अजा / अज प्रवर्गाचे लाभार्थी ( सर्वसाधारण-७४.८० %, अजा -१६.६० %, अज -८.६० %) तसेच  सर्व प्रवर्गात किमान ३० % महिला व ५ % दिव्यांग लाभार्थी यांना लाभ द्यावा. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकरी यांचा प्राधान्याने समावेश करावा.

शेतकरी यांचे सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्र किमान १ एकर (0.40 हे) असणे बंधनकारक असेल.

सदर शेतकरी यांची समूहामध्ये तसेच योजने अंतर्गत निवड 03 वर्षांकरिता असेल. उत्पादकता वाढीसाठी कृषी विद्यापीठे व कृषी विभागाने शिफारस केलेले तंत्रज्ञान वापरणे आवश्यक आहे.

मूल्य साखळी विकास अंतर्गत समूह निर्मिती व गाव निवड

ज्या तालुक्यामध्ये राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेच्या खाली उत्पादकता आहे अशा तालुक्यांची सदरील मूल्य साखळी विकास योजना साठी प्राधान्याने निवड करण्यात यावी. अशा निवडलेल्या तालुक्यातील ज्या महसूल मंडळामध्ये उत्पादकता कमी आहे अशा महसूल मंडळातील 100 हे क्षेत्र असलेला समूह निवडण्यात यावा.

एका गावामध्ये  एक समूह असावा असे बंधन नाही पण एका समूहामध्ये निवडण्यात आलेली गावे जवळील असणे आवश्यक असेल. तसेच, एकाहून अधिक गावांचा मिळून एक समूह निवडावयाचा असल्यास एका गावामध्ये २५ हे किमान क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

महसूल  मंडळ व गावनिहाय मागील 5 वर्षाच्या पीक कापणी प्रयोगांच्या उत्पादकतेच्या आधारे गावांची निवड करण्यात यावी. पोकरा योजनेअंतर्गत  सोयाबीन प्रकल्प  समाविष्ट असणाऱ्या गावांची द्विरुक्ती ही या योजनेत होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

निवडलेल्या प्रत्येक शेतकरी समुहातुन एक शेतकरी समूह प्रवर्तक म्हणून निवडण्यात यावा. समूहातून समूह प्रवर्तक निवड करताना शक्यतो रिसोर्स बँकेतील शेतकरी किंवा मग त्या गावातील प्रगतशील उच्च उत्पादन घेणारा शेतकरी असावा किंवा किमान पदवीधारक व पदवीधारक असावा किंवा न मिळाल्यास किमान १२ वि उत्तीर्ण आणि गटाचे नेतृत्व करण्याचे गुण असलेला शेतकरी हा समूह प्रवर्तक म्हणून निवडण्यात यावा. जेणेकरून असा शेतकरी स्वतः वापरत असलेले  किंवा इतर नवीन तंत्रज्ञान इतर शेतकरी यांना समजावून सांगू शकेल यामध्ये कृषी पदवी धारकास प्राधान्य देण्यात यावे.

मूल्य साखळी विकास अंतर्गत निवडलेल्या सदरील गटाची आत्मा अंतर्गत नोंदणी करण्यात यावी व गटाला एक नाव देण्यात यावे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे

निवडलेल्या गावात समूह निर्मिती झालेवर १०  समुहामधून १ शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यात यावी.  जर, निवडलेल्या क्षेत्रात अशी शेतकरी उत्पादक कंपनी आधीच कार्यरत असल्यास त्या कंपनीला शेतकरी समूहांशी संलग्न करावे.

जिल्हास्तरावरील प्रतींनिधी हे या कंपन्यांना बाजाराबाबत, प्रक्रियेबाबत तसेच निर्यातीबद्दल आवश्यक माहिती देतील आणि सदर माहितीचा उपयोग संचालक मंडळ व लाभार्थी शेतकरी यांना उत्पादित सोयाबीन व इतर गळितधान्याला  अधिकचा भाव मिळवून देण्यास व शेतकरी यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत करतील. सदरील योजनेमध्ये फक्त उत्पादकता वाढ हे उद्धिष्ट नसून सोयाबीन व इतर गळितधान्य पिकाची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करणे हे आहे.

कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या महत्वाच्या संकेतस्थळ व मार्गदर्शक सूचना

कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन संकेतस्थळ

शेतकरी मासिक

कृषि विभाग योजना मार्गदर्शक सूचना

मृद व जल संधारण

सांखिकी विभाग

शेतकरी पुरस्कार

सिल्लोड कृषि महोत्सव

कृषि विषयक प्रशिक्षण

तर, वरील प्रमाणे कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन योजना आहेत. वरील योजनांची सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी खालील पर्याय निवडावेत :

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना

कोरडवाहु शेती अभियान

हवामान आधारित फळपिक विमा योजना

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण अभियान

कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

मा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत लागवड

एकात्मिक कीड व रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना

सोयाबीन उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना

कापूस उत्पादक वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना

माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प स्मार्ट

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प

महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल

इत्यादि शेतकरी योजना ह्या महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग मार्फत राबविल्या जातात. तसेच, कृषि विभाग मार्फत विभागातील कृषि अधिकारी, कर्मचारी यांची भरती देखील केली जाते. या भरतीची जाहिरात ही आपण कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर पाहू शकता.

कृषि विभागाच्या वरील योजनांची अमलबजावणी ही ग्राम स्तरावर कृषि सहायका मार्फत केली जाते तसेच प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी कृषि विभागाचे तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय असते. ज्या शेतकर्‍यांना योजना संदर्भात काही अडचणी असतील तर त्यांनी आपल्या तालुक्याच्या तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात जाऊन सविस्तर माहिती घ्यावी.