Royalty NA Digitalization : बांधकाम करताना उत्खनन करण्यात आलेले गौण खनिज त्याच जागी वापरले तर त्याला स्वामित्व (रॉयल्टी) माफ करण्यात आली असून, बिनशेतीसाठी NA आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसून ही प्रक्रिया 10 दिवसात ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. याबरोबरच महापालिका आणि मिळकतपत्रावरील नोंदीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन महसूलमंत्री यांनी दिले.
राज्यभरातील बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणारे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूलमंत्री यांनी मंत्रालयात क्रेडाईच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. त्यात बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बांधकाम करताना होणाऱ्या खोदकामासाठी आकारल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीबाबत क्रेडाईने मांडलेले प्रश्न महसूलमंत्र्यांनी मार्गी लावले आहेत. यात उत्खननानंतर निघालेले गौणखनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले जात असेल, तर त्यावर कोणतेही स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) आकारले जाणार नाही. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Royalty NA Digitalization)
पुणे पॅटर्नचा राज्यभर विचार; डिजिटल ट्रेकिंगवर भर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवलेली ‘डिजिटल ट्रेकिंग प्रणाली’ यशस्वी ठरली आहे. हीच पारदर्शक प्रणाली आता राज्यभर राबवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. याशिवाय, कोणत्याही कागदपत्राचे रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) झाल्यास त्याची नोंद तातडीने मिळकत पत्रिकेवर झाली पाहिजे, ही क्रेडाईची मागणी महसूलमंत्री यांनी तत्त्वतः मान्य केली आहे. (Royalty NA Digitalization)
बिनशेतीची डिजिटल प्रक्रिया आता 10 दिवसांत पूर्ण होणार
बिगरशेती (एनए NA ) परवान्यासाठी लागणारा वेळ व क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. एनएची संपूर्ण पद्धत येत्या 10 दिवसांत पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील. (Royalty NA Digitalization)
* उन्हाळी हंगामासाठी ई-पीक पाहणी सुरु | पहा कधीपर्यंत करता येणार नोंदणी?
* असे तपासा तुमचा पीक विमा स्टेटस | पहा तुमच्या मंडळा मध्ये किती ने मंजूर?
* रोजगार हमी योजना मध्ये आता “फेस स्कॅन” द्वारे हजेरी होणार
* महाडीबीटी कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती प्राप्त, परंतु बिल अपलोड प्रलंबित | जिल्हा निहाय यादी
* अनुदानित रासायनिक खतांचे वाटप आता ‘फार्मर आयडी’ वरच होणार
* शक्तीपीठ महामार्ग सुधारित आखणीस मान्यता
* महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल वरील अनुदान आता आधार संलग्न खात्या मध्ये जमा होणार
* मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजकता योजना 2026
* तुमचे पैसे आले की नाही, असे करा चेक?