Farmers Loan Waiver Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (PAHSKY) 2026 ही योजना सुरू केली आहे. यामध्ये कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांना रु.२ लाखपर्यंत कर्जमाफी व नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु.५० हजारपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे. (Karjamafi e-KYC Update Karjamafi e-KYC )
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी राज्यस्तरीय यादी येत्या १५ दिवसांत प्रसिद्ध होणार आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची पूर्ण रक्कम जमा केली जाईल, अशी माहिती सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली आहे. (Farmers Loan Waiver Scheme)
पहिली यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक गावांमध्ये कर्जमाफीच्या रकमेतील तफावत आणि काही पात्र शेतकऱ्यांची नावे नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्तालयात मंगळवारी दिनांक २८ जुलै रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत तावरे यांनी विविध शंकांचे निरसन केले. (Farmers Loan Waiver Scheme)
आयुक्त म्हणाले, ‘‘या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया महाआयटीच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविली जात असून त्यात मानवी हस्तक्षेपाला वाव नाही. आतापर्यंत महाआयटीकडे ३१.१७ लाख शेतकऱ्यांची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी १०.०१ लाख शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे, तर २१.१६ लाख शेतकरी व्यापारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आहेत.’’
व्यापारी बँकांतील बहुसंख्य कर्जखाती अनुत्पादित (एनपीए) असल्याने शासनाने १ जुलै २०२६ रोजी सर्व व्यापारी बँकांना १ एप्रिल २०२६ नंतर संबंधित कर्जखात्यांवर अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे निर्देश दिले आहेत. तडजोडीच्या धोरणानुसार ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी अनुत्पादित झालेल्या कर्जखात्यांसाठी मूळ थकबाकीच्या केवळ ३५ टक्के रक्कम ग्राह्य धरण्यात येत आहे. तर १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अनुत्पादित झालेल्या खात्यांसाठी ही मर्यादा ८५ टक्के आहे. या सवलतींचा विचार करून कर्जखात्यांचे प्रमाणीकरण केले जात असल्याचे आयुक्त यांनी स्पष्ट केले. (Farmers Loan Waiver Scheme)
राज्यातील पहिल्या यादीत १६.९६ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश असून त्यांना सुमारे १३,६०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. यामध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या कर्जखात्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी ७.०३ लाख कर्जखाती सहकारी बँकांची, तर ९.९३ लाख व्यापारी बँकांची आहेत.
पहिल्या चार दिवसांत सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. यादीतील रक्कम आणि प्रमाणीकरणावेळी दिसणाऱ्या रकमेतील फरकाबाबत तावरे म्हणाले, ‘‘गावात प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील रक्कम ही संबंधित बँकेने तडजोडीच्या सवलतीनुसार दर्शविलेली आहे. मात्र पात्र शेतकऱ्याच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची संपूर्ण रक्कम शासन माफ करणार आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही अतिरिक्त रक्कम भरावी लागणार नाही.’’ आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र कर्जमाफीची अंतिम रक्कम निश्चित केली जाईल. त्यानंतर ती रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)द्वारे संबंधित कर्जखात्यात जमा होईल. त्यामुळे कर्जखाते ‘शून्य’ होऊन शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज घेणे सुलभ होईल, असेही सहकार आयुक्त यांनी सांगितले आहे.