Shared Land Rules : सामायिक शेतजमीन विक्री व्यवहारातील सुरक्षिततेसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मालमत्तेची विक्री करताना सामायिक शेती वरील सहहिस्सेदारांची संमती, ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच भूमिअभिलेखची क प्रत बंधनकारक करण्यात आली आहे. Shared Land Rules
एकाच ७/१२ वर नाव असलेल्या इतर व्यक्तींना अंधारात ठेवून होणाऱ्या व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी महसूल मंत्री यांनी हा पुढाकार घेतला आहे. यामुळे जमीन व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. जमीन मालकांना आणि खरेदीदारांना मोठा फायदा होणार आहे. Shared Land Rules
गैर व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी महसूल मंत्री यांनी पुढाकार घेतला आहे. वैध कागदपत्रे नसल्यास दस्त नोंदणीवर बंदी घालण्यात आली आहे. Shared Land Rules
असा असणार आहे नवीन नियम
आता कोणत्याही सामायिक ७/१२ उताऱ्यावरील जमिनीची आणि मालमत्तेची विक्री करताना सहहिस्सेदारांची लेखी समंती आवश्यक करण्यात आली आहे. सातबाऱ्यावरील सर्व हिस्सेदारांची खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी ही संमती गरजेची आहे.
सामायिक सातबाऱ्यावरील सर्व हिस्सेदारांचे रीतसर ना हरकत प्रमाणपत्र जोडल्याशिवाय व्यवहार पूर्ण होणार नाही, त्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाची क प्रत म्हणजे जमिनीच्या मोजणी आणि वाटणाशी संबंधित भूमी अभिलेख विभागाची अधिकृत परवानगी आवश्यक आहे.
असा बसेल चाप ..
ग्रामीण आणि शहरी भागात एकाच सातबाऱ्यावर अनेक भावांची, बहि‍णींची नावे असतात. अथवा जुन्या सातबाऱ्यावर वडील, आत्या, काका यांची नावं असतात. याप्रकरणात अनेक हिस्सेदार हे इतरांना कोणतीही कल्पना ना देताच खोटे दस्तावेज तयार करून जमिनीची तिसऱ्याच व्यक्तीला विक्री करतात. जमीन फसवणुकीचे हजारो प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या नवीन नियमामुळे न्यायपालिकेवरील हा भार अत्यंत कमी होईल. तर या नियमांमुळे बेकायदेशीर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांना आळा बसेल.