RKVY SHC : राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत जमीन आरोग्य पत्रिका वितरण कार्यक्रम केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ पासून सुरू केलेला आहे. सन २०१५-१६ पासून ही योजना केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचा समावेश सन २०२२-२३ पासून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत (RKVY) करण्यात आला. त्यानुषंगाने सदर योजना सन २०२५-२६ मध्ये राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.०६ येथील शासन निर्णयान्वये रु. ६०८३.७३ लक्ष वार्षिक कृति आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.७ येथील पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत जमीन आरोग्य व सुपिकता कार्यक्रम राबविण्यासाठी सन २०२५-२६ मधील पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिश्शाचा (सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गाकरीता मिळून) रू. १४,८६,००,०००/- (चौदा कोटी शहाऐंशी लाख फक्त) निधी वितरीत केला आहे. सदर केंद्र हिश्शाचा निधी व त्याला समरुप राज्य हिस्सा रुपये ९,९०,६६,६६६/-(रुपये नऊ कोटी नव्वद लाख सहासष्ठ हजार सहाशे सहासष्ठ फक्त) निधी असा एकूण रु. २४,७६,६६,६६६ /- (रुपये चोवीस कोटी शहात्तर लाख सहासष्ट हजार सहाशे सहासष्ठ फक्त) निधी कृषि आयुक्तालयास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :- सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियांनांतर्गत जमीन आरोग्य व सुपिकता कार्यक्रम राबविण्यासाठी केंद्र हिस्सा रु. १४,८६,००,०००/- (चौदा कोटी शहाऐंशी लाख फक्त) व राज्य हिस्सा (रु. ९,९०,६६,६६६/- (रुपये नऊ कोटी नव्वद लाख सहासष्ठ हजार सहाशे सहासष्ठ फक्त) असा एकूण रु.२४,७६,६६,६६६/- (रुपये चोवीस कोटी शहात्तर लाख सहासष्ट हजार सहाशे सहासष्ठ फक्त) इतका निधी, सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पित निधीमधून, खाली नमूद केल्याप्रमाणे प्रवर्ग निहाय, कृषी आयुक्तालयास वितरीत करण्यात येत आहे.
सदर योजना राबविताना खालील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे.
१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार व केंद्र शासनाच्या निधी वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी.
२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवुन सदर खर्चाचे लेखा परीक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत.
३) योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा.
४) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरुवातील अखर्चित रकमा व व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरुपात रकमा विचारात घेता येईल व सर्दिग्धता राहणार नाही.
५) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
६) सदर योजनेकरीता मंजूर झालेला निधी हा ज्या संवर्गासाठी मंजूर केलेला आहे त्याच संवर्गासाठी खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
७) संदर्भाधीन क्र. ७ येथील केंद्र शासनाच्या पत्रात नमूद केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे.
८) वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील परिपत्रकातील अटींचे पालन करण्यात यावे. तसेच सदर
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ. क्र. ९ येथे नमूद बाबींची पूर्तता करण्यात यावी.
८. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रण
अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहायक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
५. सदर निधी खर्च करतांना विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/ टेंडर नियामावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/P.W.D. म्पॅनुअलच्या अधिन राहून/C.V.C.तत्वानुसार/CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन निर्णय/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहिल.
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७.०४.२०२५, सामाजिक न्याय विभाग, शासन परिपत्रक क्र. विघयो-२०२५/प्र.क्र.५८/अर्थसंकल्प, RKVY SHC