NDKSP Phase नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या यशस्वीतेमुळे राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमधील गावांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश करण्याची मागणी विचारात घेऊन दिनांक २८ जून, २०२३ रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेनुसार संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामध्ये सद्य:स्थितीत समाविष्ट असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशीव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव व नाशिक या १६ जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित रु.६,००० कोटी (रुपये सहा हजार कोटी NDKSP Phase) किंमतीच्या जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा- २ राबविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या टप्पा-२ ची अंमलबजावणी विहित वेळेत व सुरळीत होण्यासाठी तसेच प्रकल्पाचे कार्यालयीन कामकाज सुरळीतपणे सुरु होण्याच्या दृष्टीने प्रकल्प संचालक, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना विभाग प्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकारी व वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या टप्पा-२ मध्ये २१ जिल्हयातील ७२०१ गावे समाविष्ट करण्यात आली असून, प्रकल्पाच्या टप्पा-२ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने विविध बाबींना मान्यता देण्याता आली आहे.
संदर्भ क्र.५ येथील शासन पत्रान्वये प्रकल्प टप्पा-२ च्या तयारीकरिता सदयस्थितीत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई येथील ५६ (२१ नियमित ३५ कत्रांटी) पदांना तसेच क्षेत्रिय स्तरावरील ३५ पदांना टप्पा-२ करिता आकृतीबंध मंजून होऊन पदस्थापना होईपर्यंत किंवा माहे ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत (जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आली असून, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामधील टप्पा-१ करिता मंजूर अनुदानातून टप्पा-२ च्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या टप्पा-२ करिता वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून देण्याकरिता लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात आली आहे
संदर्भ क्र.७ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०२५-२६ साठी महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२५ नुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे निधी वितरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र.८ अन्वये प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांनी टप्पा २- साठीचा आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत टप्पा १-मधील मुदतवाढ मिळालेल्या पदांच्या वेतनासाठी प्रकल्प टप्पा २-साठी मंजूर करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाद्वारे खर्च करण्यास अनुमती देण्याबाबत विनंती केली आहे. तसेच संदर्भ क्र.९ अन्वये वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांनी प्रकल्पाच्या प्रस्तावित टप्पा-२ च्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने टप्पा-१ मधील मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांच्या वेतनावर होणाऱ्या खर्चासाठी निधीची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय :
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना प्रकल्पाच्या प्रस्तावित टप्पा-२ करिता रु.१.०० कोटी (अक्षरी रूपये एक कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर निधी प्रकल्पाच्या राज्य हिश्श्याच्या खालील लेखाशिर्षातर्गत “०१ वेतन” या लेखाउद्दिष्टाखाली सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा.
मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन,
(११५) लहान/सीमांत शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुरांची योजना,
(००) (०८) नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प टप्पा-२ (हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प टप्पा-२)
(राज्य हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम)
(२४०१९५४४)
०१ वेतन या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
४. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प टप्पा २-साठीचा आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत अथवा माहे ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत (जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत) टप्पा १-मधील मुदतवाढ मिळालेल्या पदांचे वेतन तसेच टप्पा-२ च्या तयारीच्या अनुषंगाने इतर बाबींवरील खर्च प्रकल्पाच्या टप्पा- २ साठीच्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा.