Drought Relief Subsidy : दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०२० मधील मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे खरीप २०२६ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे संदर्भ क्र. ७ अन्वये राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपयोजने व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. Drought Relief Subsidy
सदर अंतिमत: जाहीर झालेल्या ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना शेत पिकाच्या झालेल्या नुकसानी बाबत द्यावयाची मदत व त्याचे स्वरूप अंतिम द्यावयाचे आहे. राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना शेतपिकाच्या नुकसानी संदर्भात देण्यात येणाऱ्या मदतीचा पिक वर्गवारी निहाय व क्षेत्र निहाय तपशील यथावकाश अंतिम करण्यात येईल. Drought Relief Subsidy
राज्यातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या 304 तालुकयातील पात्र शेतकऱ्यांच्या नुकसानी संदभात रु. 5000/- अग्रिम मदत प्रती शेतकरी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील सुमारे 1.5 कोटी दुष्काळ बाधीत शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीसाठी आवश्यक एकूण 7,500 कोटी इतकी रक्कम खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर अग्रिम मदत वाटपाचे निकष खालीलप्रमाणे राहतिल :
१. दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ % पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रिम मदत रु. ५०००/- वाटप करण्यात येईल.
२. राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वरील अग्रिम मदत थेट डीबीटी द्वारे देण्यात येईल. दिनांक १.११.२०२५ ते आज रोजीपर्यंत ज्यांनी विविध शासकीय योजना अंतर्गत ई-केवायसी केली आहे त्यांची ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
३. ज्या वन पट्टाधारक शेतकऱ्यांना अध्याप अग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही त्यांना ई-केवायसी आधार अग्रिम मदत देण्यात येईल.
४. खालील गटातील शेतकऱ्यांना अग्रिम मदत अनुज्ञेय राहणार नाही.
i) महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान / भूतपूर्व मंत्री / राज्यमंत्री, विद्यमान / भूतपूर्व लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, विद्यमान / भूतपूर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य आणि नागरी स्थानिक संस्थांचे सदस्य (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचे नगरसेवक).
ii) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
iii) राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी. (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
iv) शेतबांध उत्पन्नाच्या स्त्रोतातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
v) निवृत्तवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तवेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
vi) कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार अग्रिम मदतीसाठी अपात्र असणार नाहीत.
दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२६ सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना रु. ५०००/- अग्रिम मदतीबाबत चा शासन निर्णय येथे पहा :