National Mission on Natural Farming : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. २५.११.२०२४ च्या बैठकीत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (National Mission in Natural Farming) (NMNF) या केंद्र पुरस्कृत योजनेस मान्यता दिली. संदर्भ क्रमांक १ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने महाराष्ट्रामध्ये सदर योजना राबविण्याची विनंती केली. संदर्भ क्रमांक २ येथील
पत्रान्वये केंद्र शासनाने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान या योजनेचे मार्गदर्शक तत्वे निगर्मित केली आहेत. १.२ संदर्भ क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये राज्याचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनास सादर करण्यात आला. संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजना राबविण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. संदर्भ क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने राज्याच्या वार्षिक कृती आराखडयास मान्यता दिली आहे.
१.३ निसर्गावर आधारित शाश्वत शेती प्रणालीला प्रोत्साहन देणे, शेतावर तयार केलेल्या नैसर्गिक निविष्ठांचा वापर करणे, बाहेरून निविष्ठा खरेदीवरील अवलंबित्व कमी करणे व निविष्ठावरील खर्च कमी करणे, जमिनीचे आरोग्य सुधारणे, पशुधन (शक्यतो गायींची स्थानिक जात) एकात्मिक कृषी पद्धती लोकप्रिय करणे, नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतक-यांचा शेतावरील अनुभवाचा उपयोग करून घेणे आणि नैसर्गिक शेतीच्या स्थानिक पद्धती विकसित करणे, रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतमालासाठी एकच एक राष्ट्रीय ब्रँड तयार करणे इत्यादी ही सदर अभियानाची मुख्य उद्दीष्टे आहेत.
१.४ अभियाना अंतर्गत प्रति शेतकरी १ एकर मर्यादेत लाभ देय आहे, १-३ ग्रामपंचायती मधील ५० हेक्टर क्षेत्र, १२५ शेतकऱ्यांचा गट स्थापन करणे, कृषी सखी (सामुदायिक संसाधन व्यक्ती-CRP) यांचे मार्फत अभियानाचा विस्तार करणे, ग्रामपंचायत मध्ये जनजागृती व प्रबोधन कार्यक्रम घेणे, नैसर्गिक शेतीसाठी तयार शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-१२०२७/८०/२०२५-MAG-१A निविष्ठा उपलब्ध करण्यासाठी गरजेवर आधारित ३ गटांमागे २ जैव निविष्ठा संसाधन केंद्र (BRC) स्थापन करणे, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठे व स्थानिक नैसर्गिक शेती संस्था यांनी आपल्या प्रक्षेत्रावर व शेतकऱ्यांच्या शेतावर मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म विकसीत करणे, शास्त्रीय पध्दतीने प्रमाणिकरण करण्यासाठी मदत करणे इत्यादी योजना अंमलबजावणीच्या मुख्य बाबी आहेत.
१.५ सन २०२५-१६ पासून १७०९ गट स्थापन करुन योजनेची अंमलबजाणी करावयाची आहे. सदर अभियान गट आधारीत असून ५० हेक्टर क्षेत्राचा एक गट, एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त १ एकर लाभ द्यावयाचा असून त्यानुसार प्रति गट १२५ शेतकरी असणार आहेत. याप्रमाणे १७०९ गटांचे ८५,४५० हे. क्षेत्र व २,१३,६२५ लाभार्थी निवड करण्यासाठी आणि ११३९ जैव निविष्ठा संसाधन केंद्र (BRC) स्थापन करणे याकरिता रु. २५५.४५ कोटी तरतूदीस राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाच्या राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या (SLEC) दि. २४.०३.२०२५ रोजीच्या बैठकीमध्ये मंजूरी देण्यात आली आहे.
१.६ राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान अंमलबजावणीसाठी शेतकरी प्रशिक्षण व कृषी सखी प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी तसेच नैसर्गिक शेती मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म विकसीत करण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांना केंद्र शासनाकडून १०० टक्के निधी प्राप्त होणार आहे.
१.७ राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियाना अंतर्गत एकदा निवड केलेल्या गट/लाभार्थीस २ वर्षे लाभ द्यावयाचा आहे. त्यामुळे १७०९ गट स्थापन करुन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी योजनेच्या २ वर्षांच्या कृती आराखड्यास प्रशासकिय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान National Mission in Natural Farming (NMNF) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यातील १७०९ गावसमुहात (cluster) ८५,४५० हे. क्षेत्रात ११३९ जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र (Bio Input Resource Centers) सह, केंद्र शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांआधारे, राबविण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.
१. योजनेचा कालावधी : दोन वर्षे. (सन २०२५- २६ व सन २०२६-२७)
२. योजनेचे स्वरुप : a) प्रशिक्षण वगळता अन्य कामांसाठी :- केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के (६०:४०)
- b) प्रशिक्षणासाठी :- केंद्र हिस्सा १०० टक्के
- c) एकूण मंजूर गावसमूह (क्लस्टर) : १७०९
- d) एकूण जैवनिविष्ठा स्रोत केंद्र (Bio-input Resource Centre – BRC) संख्या : ११३९
- e) कृषी सखी यांची संख्या : ३४१८
२. सदर योजनेतील प्रत्यक्ष व आर्थिक लक्ष्ये पुढीलप्रमाणे राहतील:- कामाप्रमाणे प्रोत्साहन या तत्वावर कृषी सखी यांची नियुक्ती – २ कृषी सखी प्रति क्लस्टर महिन्यातील १६ दिवस (रु.३००/- प्रति दिन + रु. २००/- प्रवास भत्ता) ग्रामपंचायतीत जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन, ज्यामध्ये ग्रामपंचायत पदाधिकारी, शेतकरी, स्वयंसहायता गटातील महिला इत्यादी सहभागी होतील.
…प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी वर्षाला ४ कार्यक्रम (प्रत्येक कार्यक्रमाचा खर्च (₹२०००/-) प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये ५० ते ७५ व्यक्ती सहभागी एकूण ८ कार्यक्रम प्रशिक्षित शेतकऱ्यांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रत्येक क्लस्टरसाठी १२५ शेतकरी
…दर वर्षी प्रती एकर ₹४०००/- प्रोत्साहन (नैसर्गिक शेतीचा सराव करणे, इतर
शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, पशुधनाची देखभाल, निविष्ठांची तयारी, बीआरसीकडून नैसर्गिक शेतीसाठी निविष्ठांची खरेदी यासाठी प्रती महिना ₹३००/- आणि ड्रम इत्यादी खरेदीसाठी एकदाच मिळणारे ₹४००/- प्रती वर्ष)
प्रत्येक शेतकऱ्याला कमाल १ एकरपर्यंत प्रोत्साहन भत्त्याची मर्यादा. १२५ प्रशिक्षित शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक शेती (NF) प्रमाणपत्र …प्रती हेक्टर ₹२१००/- शुल्क
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती (NF) सुरू करण्यास इच्छुकता दर्शवण्यासाठी प्रबोधन कार्यक्रम
– प्रत्येक क्लस्टरसाठी वर्षाला २ कार्यक्रम
– प्रत्येक कार्यक्रमासाठी २५-३० सहभागी
– प्रती कार्यक्रम ₹१२००/- खर्च
नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी किट (अभ्यास साहित्य, शेत डायरी, वारंवार विचारले
जाणारे प्रश्न पुस्तिका इत्यादी)
– प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी १ किट
– प्रती शेतकरी प्रती क्लस्टर ₹२००/-
कृषी सखी (सीआरपी) साठी मोबाईल
– प्रत्येक सीआरपीसाठी १ मोबाईल
– प्रती मोबाईल ₹४,०००/-
भारतीय प्राकृतीक बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापन करणे (गरजेनुसार)
३ क्लस्टर साठी २ बीआरसी प्रशिक्षित कृषी सखी / समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) यांची संख्या
FMTS/KVK/AUS / LNFI यांच्या नैसर्गिक शेती मॉडेल प्रात्यक्षिक शेतांवर प्रशिक्षण दिले
जाईल.
प्रत्येक CRP ला ५ दिवसांच्या कालावधीचे २ प्रशिक्षण कार्यक्रम दिले जातील (एकूण १०
दिवसांचे प्रशिक्षण), त्यापैकी एक खरिपपूर्व व एक रब्बीपूर्व सत्रामध्ये. प्रशिक्षण खर्च प्रति सहभागी प्रतिदिन ₹ १२००/- आहे.
प्रस्तावित बॅचचा आकार: २५ ते ५० सहभागी प्रशिक्षित शेतकऱ्यांची संख्या (प्रशिक्षण संस्था – KVK / AU / LNFI येथे) २१३६२५ प्रत्येक शेतकऱ्याला १ दिवस कालावधीचे २ प्रशिक्षण कार्यक्रम दिले जातात. प्रत्येक बॅचमध्ये ५० शेतकरी असतील. प्रशिक्षण खर्च: प्रति शेतकरी प्रतिदिन ₹१२५/-
NF क्लस्टरमध्ये प्रशिक्षित शेतकऱ्यांची संख्या २१३६२५
….प्रत्येक क्लस्टरसाठी वर्षाला १ दिवस कालावधीचे २ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक बॅचमध्ये ५० शेतकरी .
प्रशिक्षण खर्चः प्रति शेतकरी प्रतिदिन ₹२०/-
LNFI च्या FMT साठी प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिकासाठी उत्पादनाधारित प्रोत्साहन
…. प्रत्येक LNFI साठी १ FMT
८ .प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिकासाठी प्रोत्साहनः
… प्रति शेतकरी प्रतिमाह ₹६०००/- + ₹२००/- दैनिक व प्रवास भत्ता [TA/DA] समाविष्ट
प्रति महिना १५ दिवस (प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित)
₹४००/- प्रित दिन + ₹२००/- प्रवास भत्ता प्रति महिना (प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित)LNFI ची स्थापनाः
८
गरजेनुसार ₹५०,०००/- प्रति संस्था, प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित
१. एकदाचा खर्च (One-time Costs): ₹१०,०००/-
(निविष्ठा तयार करण्यासाठी साधने व उपकरणे ₹५,०००/- व इतर पायाभूत सुविधा
फलक, पोस्टर्स इ. साठी ₹५,०००/-)
२. प्रत्येक हंगामासाठी (२ वर्षांसाठी ४ हंगाम) सपोर्ट ₹१०,०००/- प्रति हंगाम
(निविष्ठा तयार करण्यासाठी कच्चा माल ₹४,०००/- + बायोमास मल्चिंग साहित्य
₹४,०००/- + बियाणे व रोपवाटिकेचे साहित्य ₹२,०००/-)
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी खालील बाबी सुनिश्चित कराव्यातः
१. योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील * मासिक व त्रैमासिक प्रगती अहवाल* NF सेल, INM विभाग,
कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (DA&FW) यांना अनुक्रमे प्रत्येक महिना/त्रैमासिकानुसार
पाठवावेत.
२. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती (NF) सुरू करण्यास इच्छुकता दर्शवण्यासाठी प्रबोधन कार्यक्रम
आयोजित करणे.
३. निश्चित केलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे.
४. निश्चित झालेल्या प्रत्येक क्लस्टरसाठी NF पोस्टर्सचे वितरण ग्रामपंचायत कार्यालय, अंगणवाडी
केंद्र इत्यादी ठिकाणी प्रदर्शनासाठी करणे.
५. सर्व क्लस्टर्समध्ये कृषी सखी / समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) यांची नेमणूक करणे.
६. कृषि विकास केंद्र / कृषि विद्यापिठे / स्थानिक नैसर्गिक शेती संस्था व प्रशिक्षण संस्थांतील शास्त्रज्ञ,
शेतकरी मास्टर ट्रेनर, नोडल अधिकारी, कृषि सखी, समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) आणि
राज्य/जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पाडणे.
७. जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रांची (Bio-input Resource Centre – BRC) उभारणी करणे.
८. LNFI ची स्थापना करणेकामी आवश्यक ते सहाय पुरविणे.
९. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची दक्षता
घ्यावी.
१०. वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी पीएफएमएस (PFMS) मधील SNA
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील
११. सदर योजना यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी अन्य आवश्यक बाबी पूर्ण करणे.
प्रस्तुतचे आदेश राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या (SLEC) दि. २४.०३.२०२५ रोजीच्या बैठकीमध्ये
दिलेल्या मंजुरीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहेत.