Crop Insurance Application : खरीप पीक विमा योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने सुधारित पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यापुढे पीक विमा अर्जासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण dcs (ई-पीक पाहणी) आणि फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
तसेच पीक विमा भरलेल्या अर्जातील पीक आणि डिजिटल सर्वेक्षणातील पीक म्हणजेच ई पीक पाहणी तिल पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल सर्व्हेतील नोंदच अंतिम मानली जाणार आहे. बोगस पीक विमा काढल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पीक विम्यासह कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधून पाच वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट करण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत खोटी कागदपत्रे, प्रत्यक्ष लागवड नसताना विमा अर्ज, तसेच मध्यस्थांच्या माध्यमातून झालेल्या गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने नियम अधिक कडक केले आहेत. Crop Insurance Application
आता ई-पीक पाहणी, जिओ-टॅगिंग आणि अॅग्रीस्टॅकद्वारे अर्जाची पडताळणी होणार आहे. गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूदही आहे. शेतकऱ्यांनी योग्य ती काळजी घ्यावी. Crop Insurance Application
पीक विमा अर्ज भरणे सुरू आहे
भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तुर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा या १४ पिकांसाठी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
यासाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग घ्यावा लागेल. कापूस व कांदा या व्यापारी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील. Crop Insurance Application
चालू वर्षी हवामान खात्याने पावसासंदर्भात दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने पीकविमा योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.