Crop Insurance : राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शासन निर्णय दिनांक ३ जुलै, २०२६ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामुळे अधिसूचित महसूल मंडळात चालू वर्षीचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास विमा नुकसान भरपाई लागू होणार आहे. Crop Insurance
समाविष्ट पिकेभात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा या १४ पिकांसाठी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना विमा योजने सहभागी होता येणार आहे. विमा हप्ताशेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग घ्यावा लागेल. कापूस व कांदा या नगदी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील. Crop Insurance
योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्रता
योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक आहे.
जमिनीची कागदपत्रे : पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक, आधार संलग्न पेमेंटसाठी आधार क्रमांक बँक खात्यास जोडलेला असावा.
>> शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत करणे बंधनकारक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वे मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेमध्ये नोंदवण्यात आलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच, यात तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द होईल.
>> योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
>> कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकमार्फत योजनेत सहभागी व्हावे. जर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभाग घेण्यास इच्छूक नसल्यास तसे त्याने विहित मुदतीत कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेस लेखी कळविणे आवश्यक आहे.
>> महत्वाचे : योजनेत चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना पुढील 5 वर्ष कृषी विषयक योजनांपासून वंचित रहावे लागेल.
>> प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रु. ६०/- देण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रकमेच्या व्यतिरिक्त जादा शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही.
>> अंतिम मुदतविमा योजनेत भाग घेण्यासाठी अंतिम दिनांक ३१ जुलै, २०२६ आहे.
>> कुठे कराल अर्ज: केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल https://pmfby.gov.in यावर ऑनलाईन सहभाग नोंदवता येईल. भाग घेण्यासाठी बँक, सामूहिक सुविधा केंद्र (CSC), किंवा स्वतः शेतकरी ऑनलाइन अर्ज भरून भाग घेऊ शकतात.
जिल्हा व नियुक्त विमा कंपनी
अहमदनगर, नाशिक व चंद्रपूर इफको टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग इफको टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर व रायगड इफको टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
यवतमाळ, अमरावती व गडचिरोली इफको टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
सोलापूर, जळगाव व सातारा एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
हिंगोली, अकोला, धुळे व पुणे एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
परभणी, वर्धा व नागपूर युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.
जालना, गोंदिया व कोल्हापूर युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.
वाशिम, बुलढाणा, सांगली व नंदुरबार बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
धाराशिव भारतीय कृषी विमा कंपनी
लातूर एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
बीड एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
काही अडचण आल्यास संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजिकची बँक, किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून शेतकरी माहिती घेऊ शकतात. या वर्षी हवामान खात्याने पावसाच्या संदर्भात दिलेली माहिती विचारात घेता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने पिक विमा योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकाचा विमा घेण्याचे कृषि विभागामार्फत आवाहन करण्यात येत आहे. Crop Insurance