Crop Insurance : पीक विम्यातुन मिळणार कमी नुकसान भरपाई | स्थानिक नैसर्गिक आपत्ति नियमांत बदल
Crop Insurance : पीक विमा योजनेतून शेतकर्‍यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ति मधून नुकसान भरपाई देण्यात येते परंतु आता या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ति नुकसान भरपाई मधील नियमांत बदल करण्यात आले आहेत.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून भरपाई देण्याचे सूत्र सरकारने बदलले आहे या आधी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना म्हणजेच तक्रारी दिल्यानंतर पूर्वसूचना दिलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जायचे. तसेच पीक वाढीच्या कोणत्या टप्प्यात नुकसान झाले, यावरून नुकसान भरपाई दिली जायची. (Crop Insurance)
म्हणजेच या अगोदर शेतकर्‍यांचे पिकाचे नुकसान पिकाच्या कोणत्या अवस्थेत झाले आहे आणि किती प्रमाणात झाले आहे हे पंचनामा करून नुकसान रक्कम ठरविण्यात येत होती. (Crop Insurance)
नव्या नियमांनुसार (Crop Insurance)
केंद्र सरकारने ३० एप्रिल रोजी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून मिळणाऱ्या भरपाईचा नियम बदलण्यात आला आहे. आता नुकसान झालेले पीक हे कोणत्याही अवस्थेत असेल म्हणजेच नुकतीच पेरणी केली असेल, वाढीची अवस्था असेल, पीक फुलोऱ्यात असेल किंवा पक्व होण्याच्या अवस्थेत असेल आणि त्या पिकाचे १०० टक्के नुकसान झाले तरी पूर्ण विमा संरक्षित रक्कम मिळेल. म्हणजेच पीक कोणत्याही अवस्थेत असेल आणि १०० टक्के नुकसान झाले तर संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कम मिळणार आहे.
पण बदललेल्या नियमात असे म्हटले आहे की, जर त्या मंडळातील २५ % पेक्षा जास्त पिकाचे नुकसान झाले असेल तर व्यापक नुकसान म्हणजेच वाईडस्प्रेड नुकसान गृहीत धरले जाईल. जेव्हा नुकसान वाईडस्प्रेडमध्ये बसेल म्हणजेच मंडळातील नुकसाग्रस्त पीक २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर त्या मंडळातील शेतकऱ्यांना एकूण नकुसान भरपाईपैकी २५ % रक्कम भरपाई म्हणून आता दिली जाईल आणि उरलेली ७५ टक्के रक्कम पीक कापणी प्रयोगानंतर देय असेल तर दिले जातील असे नवीन नियमांनुसार संगितले आहे. Crop Insurance
थोडक्यात सांगायचे झाले तर आता नवीन नियमांनुसार मंडळतील पिकाचे नुकसान 25% अधिक असेल तर त्या मंडळातील शेतकर्‍यांना फक्त 25% रक्कम चे देय असणार आहे आणि उर्वरित 75% रक्कम ही त्या मंडळातील पीक कापणी प्रयोगानुसार देय राहील. म्हणजेच एकप्रकारे शेतकर्‍यांना फक्त अग्रिम रक्कम तेवढीच मिळणार. Crop Insurance
तर केंद्र सरकारने स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून भरपाई देण्याचा नियम बदलल्याचा तोटा हा शेतकऱ्यांना होणार आहे तर फायदा कंपन्यांना होणार आहे. त्यामुळेच सरकारने हा नियम बदलून जुन्या नियमाप्रमाणे मंडळात प्रत्येक शेतकऱ्यांचे ज्या प्रमाणात नुकसान झाले त्या प्रमाणात भरपाई देण्याचा नियम पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
हे पण पहा :
* सोयाबीन आणि कापूस अनुदान पोर्टल सुरू | असे पहा आपले अनुदान स्टेटस
* “या” तारखेपासून शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होणार कापूस व सोयाबीन अनुदान
* माझी लाडकी बहीण योजना ऑनलाइन अर्ज सुरू .. 5 मिनिटांत ऑनलाइन अर्ज
* महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
* सोयाबीन पिवळे पडतेय? मग असे करा एकात्मिक व्यवस्थापन | सोयाबीन पिवळे पडणे (क्लोरोसिस)
