DAP Fertilizer Price Hike : डीएपी खत महागणार ? … जानेवारी पासून नवीन दराची शक्यता?
DAP Fertilizer Price Hike : देशातील रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांना ‘डी ए पी’चे (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) दर वाढविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या एक जानेवारीपासून राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘डीएपी’ची 50 किलोची बॅग 1550 रुपयांपेक्षा जास्त दराने मिळण्याची शक्यता आहे.
देशातील शेतकरी हे या खताचा भरूपूर वापर करतात. मात्र बहुतेक खत कंपन्यांना डीएपी तयार करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. आंतरराष्ट्रीय खत बाजारात डीएपीच्या किमती गेल्या काही महिन्यांपासून भडकल्या आहेत. परंतु केंद्र शासनाने देशी खत कंपन्यांना डीएपीच्या किमती वाढविण्यास मान्यता दिलेली नाही. (DAP Fertilizer Price Hike )
परंतु आता राज्या राज्यांमधील निवडणुका ही आटोपल्यामुळे डीएपीच्या किमती मर्यादित प्रमाणात वाढविण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या 1 जानेवारीपासून सर्वच कंपन्या सुधारित दराने डीएपी विकण्याची तयारी करीत आहेत. डीएपीची 50 किलोची बॅग सध्या बाजारात 1350 रुपयांना विकली जाते आहे. हीच बॅग पुढे 1550 ते 1575 रुपयांच्या आसपास मिळण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
तर, आता पुढील महिन्यात खरोखर डीएपी खतांच्या किंमती मध्ये वाढ होणार का? आणि किती होईल? हे तर आता पुढील महिन्यात च कळेल.
Tags : DAP Fertilizer Price Hike, dap fertilizer, dap price, dap fertilizer price, dap fertilizer price 50 kg, dap khad price, dap price 50 kg,
* आता दुकानात राशन आले की मिळणार माहिती
* पोक्रा प्रकल्प टप्पा-2 अमलबजावणी सुरू….
* बॅटरी फवारणी पंप/सौर पंप साठी अर्ज चालू झाले आहेत का?… मित्रांनो, काय आहे सत्यता…..
* मागेल त्याला सौर कृषी पंप पेमेंट ऑप्शन आले | असे करा चेक?
* महाडीबीटी तुषार संच साठी अर्ज सुरू | मिळणार 80% अनुदान
* रब्बी हंगाम पीक विमा अर्ज भरण्यास सुरुवात | “ही” आहेत आवश्यक कागदपत्रे
* खरीप हंगाम 2024 – “या” जिल्हयांची सुधारित पैसेवारी जाहीर
* रेशन कार्ड ई-केवायसी करिता मुदत वाढ | आता या तारखे पर्यन्त करता येणार केवायसी
* “या” दिवशी मिळणार पुढील लाभ | लवकरच …डिसेंबर महिन्याचे पैसे मिळणार
* रब्बी पीक पेरा स्वयंघोषणा पत्र pdf डाऊनलोड करा
* कृषि विद्यापीठाचे नवीन हरभरा वाण विक्रीस उपलब्ध | परभणी चना-16
* महाडीबीटी वर किसान ड्रोन साठी अर्ज सुरू | मिळणार एवढे अनुदान?