Fertilizer Rate Hike : सद्यस्थिती मध्ये इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धामुळे रासायनिक खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध घटकांचे दर हे जागतिक पातळीवर १७ ते ६०० टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्याचा परिणाम आपल्या देशांतर्गत खत उत्पादन व त्यांच्या दरावर झाले आहेत. विविध खतांच्या दरात १०.८४ ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने आगामी खरीप हंगामात पिकांचा उत्पादन खर्च वाढणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
रासायनिक खतांच्या निर्मितीसाठी नायट्राेजन, अमाेनिया, पाेटॅश, सल्फर, फाॅस्फाेरिक ॲसिड या मूलभूत घटकांची आवश्यकता असून, भारताला सर्व घटक माेठ्या प्रमाणात आयात करावे लागतात. युद्धामुळे हाेर्मुझ समुद्रधुनी बंद असल्याने मध्य पूर्वेकडील देशांमधून भारतात हाेणारा युरियाचा ४० टक्के, अमाेनिया ३० टक्के, पाेटॅश ९० टक्के, सल्फर ७६ टक्के तर फाॅस्फाेरिक ॲसिडचा पुरवठा ५० टक्क्यांनी घटला आहे. चीनने सल्फर व फाॅस्फाेरिक ॲसिडच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परिणामी, जागतिक पातळीवर या घटकांच्या दरांमध्ये १७ ते ६०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. Fertilizer Rate Hike
खतांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी न्युट्रिएन्ट बेस सबसिडी (एनबीएस) देते. युद्धामुळे सरकारला नायट्राेजन (युरिया) वगळता फाॅस्फरस व पाेटॅशियमच्या सबसिडीत १२ टक्क्यांची म्हणजेच ४१,५३४ काेटी रुपयांची वाढ करावी लागली आहे. केंद्र सरकारने खतांच्या सबसिडीसाठी सन २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये १,८६,४६० काेटी तर २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये १,७०,८०५ काेटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात नायट्राेजनच्या १,१६,८०५ तर फाॅस्फरस व पाेटॅशियमच्या ५४ हजार काेटी रुपयांच्या सबसिडीचा समावेश आहे. सरकारला फाॅस्फरस व पाेटॅशियमची सबसिडी किमान २० हजार काेटी रुपयांनी वाढवावी लागणार आहे. Fertilizer Rate Hike
खतांचे जुने – नवीन दर :
| खत नाव | जुने दर | नवीन दर | वाढ (रुपये/प्रति बॅग) |
| १०:२६:२६ | १,८०० | २,२५० | २५.०० टक्के |
| १९:१९:१९ | २,०७५ | २,३०० | १०.८४ टक्के |
| २०:२०:००:१३ | १,४५० | १,८०० | २४.१४ टक्के |
| २४:२४:०० | १,८०० | २,२०० | २२.२२ टक्के |
| डीएपी | १,४०० | १,७५० | २५ टक्के |
| एमओपी | १८५० | १९७५ | ६.७५ टक्के |
इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धामुळे रासायनिक खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध घटकांचे दर हे जागतिक पातळीवर १७ ते ६०० टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्याचा परिणाम आपल्या देशांतर्गत खत उत्पादन व त्यांच्या दरावर झाले आहेत. विविध खतांच्या दरात १०.८४ ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने आगामी खरीप हंगामात पिकांचा उत्पादन खर्च वाढणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. परिणामी, शेतकरी वर्गातून खता वरचे अनुदान वाढविण्यात यावे यासाठी मागणी सरकारकडे करण्यात येत आहे.
टीप: हे दर विविध स्रोतांवर आधारित आहेत. स्थानिक वितरक आणि ब्रँडनुसार दरात फरक असू शकतो.
* शेतजमीन वाटणी वरती आता कोणतेही नोंदणी शुल्क लागणार नाही
* “या” 9 जिल्ह्यात राबविली जाणार “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना”
* नवीन मंडळांचे पीक विमा स्टेटस अपडेट झाले आहेत?
* खरीप हंगाम 2026 बियाणे अनुदान करिता अर्ज सुरू | “या” शेतकर्यांना अर्ज करता येणार नाही?
* अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना निधि मंजूर | माहे ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६
* कापूस भावांतर योजना राबविण्यात येणार | कापूस उत्पादक शेतकर्यांसाठी खुशखबर