Sugarcane Control Order : ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ आणला जाणार | असा होणार शेतकर्‍यांना फायदा?

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

3/5 - (2 votes)

Sugarcane Control Order : देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. १९६६ पासून अस्तित्वात असलेला जुना ‘ऊस नियंत्रण आदेश’ रद्द करून त्या जागी नवा ‘ऊस नियंत्रण आदेश २०२६’ आणला जाणार आहे. तर, या नव्या कायद्याने साखर उद्योगाचे नियम अधिक कडक होतील. केंद्र सरकारने तब्बल ६० वर्षांनंतर ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६’ रद्द करून नवीन ‘ऊस नियंत्रण आदेश २०२६’ आणण्याची तयारी केली आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगात मोठी पारदर्शकता येणार असून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे.

‘ऊस नियंत्रण आदेश २०२६’ नुसार ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना १४ दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे देयके मिळू शकतील. केंद्र सरकारने या मसुद्यावर २० मे पर्यंत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.

तर, मसुद्यानुसार, नवीन कारखान्यांसाठी आयईएम आधारित मंजुरी प्रक्रिया लागू होणार आहे. कारखान्यांमधील किमान अंतर, परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी वाढवून २ कोटी रुपये आणि वेळेत उत्पादन सुरू करण्याची सक्ती यांसारखे कडक नियम प्रस्तावित आहेत. Sugarcane Control Order

तसेच, उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी मालकी हस्तांतरणावर निर्बंध, बंद प्रकल्पांना पुनरुज्जीवनाची तरतूद आणि सात हंगाम बंद असलेल्या युनिट्सची नोंद आपोआप रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. Sugarcane Control Order

प्रत्येक कारखान्याला स्वतंत्र कोड देऊन ऑनलाइन प्रणालीद्वारे माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

इथेनॉल, जैविक खत व वीज निर्मिती यांसारख्या उपउत्पादनांमधील उत्पन्नाचा विचार केला जाणार असून, अंतर्गत वापरासाठी असलेल्या बगॅसचा समावेश केला जाणार नाही. तपासणी व जप्तीचे अधिकारही अद्ययावत करण्यात आले आहेत. Sugarcane Control Order

साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाही, तर त्यांना थकबाकीवर १५% वार्षिक दराने व्याज द्यावे लागेल. देय रक्कम न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी ही रक्कम ‘भूमी महसूल थकबाकी’ प्रमाणे वसूल करू शकतील.

एफआरपी ठरवताना उप-उत्पादनांचाही विचार होणार

उसाची ‘योग्य, किफायतशीर किंमत’ (एफआरपी) ठरवताना आता केवळ साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) न बघता, उसाची उप-उत्पादने (बायप्रॉडक्ट्स) जसे की मळी, चिपाड (बगॅस) आणि इथेनॉलच्या मूल्याचाही विचार केला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला अधिक चांगला भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. Sugarcane Control Order

शेतकर्‍यांना कसा होणार फायदा?

>> ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना १४ दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे देयके मिळू शकतील आणि शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाही, तर त्यांना थकबाकीवर १५% वार्षिक दराने व्याज द्यावे लागेल.

> एफआरपी ठरवताना उप-उत्पादनांचाही विचार होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उसाला अधिक चांगला भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल

‘ऊस नियंत्रण आदेश २०२६’ मधील प्रमुख बदल आणि फायदे

या नवीन मसुद्यामुळे शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे थेट फायदा होणार आहे:

१४ दिवसांत पेमेंटची हमी: ऊस कारखान्याला दिल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत FRP (Fair and Remunerative Price) प्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक असेल.
१५% व्याजाचा दंड: जर कारखान्याने १४ दिवसांत पैसे दिले नाहीत, तर थकीत रकमेवर वार्षिक १५% व्याज शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल.
इथेनॉलला मुख्य उत्पादनाचा दर्जा: आता केवळ साखरच नव्हे, तर इथेनॉल उत्पादनाचा विचार करून उसाचा दर ठरवला जाईल. ६०० लिटर इथेनॉल म्हणजे १ टन साखर असे समीकरण मानले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
थकबाकी वसुलीचे अधिकार: साखर हंगाम संपल्यानंतर ३ महिन्यांत पैसे न मिळाल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांना कारखान्याकडून वसुली करून ते पैसे शेतकऱ्यांना देण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
कारखान्यांमधील अंतर: दोन साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर १५ किमी वरून २५ किमी करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे ऊस पुरवठ्यात शिस्त येईल.