DCS MH App : शेतकऱ्यांचे ई पीक पाहणी चे टेंशन मिटले | आता पीक पाहणी सहाय्यक च नोंदविणार आपला पीक पेरा | शासन निर्णय आला 

DCS MH App : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहा (तयार करणे व सुरक्षित ठेवणे) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार गाव नमुना नंबर १२ वर पिकांच्या नोंदी प्रतिबिंबित करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णय दिनांक ३० जुलै, २०२१ अन्वये राज्यातील शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅपद्वारे स्वतःच्या शेततील पिकांच्या नोंदी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.  DCS MH App

त्यानंतर संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णय दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ अन्वये शेतकऱ्यांनी केलेल्या पीक नोंदींची पडताळणी, गाव नमुना नं १२ वर पीक नोंदी प्रतिबिंबित करण्या तसेच ई-पीक पाहणी प्रक्रियेमधे आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाने Digital Agriculture Mission अंतर्गत AgriStack चा भाग म्हणून Digital Crop Survey (DCS) ही देशभ्यापी एकसमान पीक पाहणी प्रणाली विकसित केली असून सर्व राज्यांमध्ये एकसमान तांत्रिक मानके व कार्यपद्धतीनुसार पीक पाहणी राबविण्याबाबत प्रक्रिया, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अंमलबजावणी, ग्राम महसूल अधिकारी स्तरावरील पडतालणी, माहितीची अचूकता, प्रणालीची कार्यक्षमता, डेटा गुणवत्ता, केंद्र शासनाच्या प्रणालीशी सुसंगतता तसेच राज्यातील विद्यमान महसूल अभिलेख प्रणालीशी एकत्मता यांचे सविस्तर परीक्षण करण्यार आले.  DCS MH App

केंद्र शासनाची Digital Crop Survey (DCS MH) प्रणाली राज्यामध्ये प्रभावीपणे अंमलात आणणे व व्यवहार्य व उपयुक्त असल्याचे निदर्शनास आले असून, सदर प्रणालीमुळे देशभर एक्समान पीक पाहणी कार्यपद्धती विकसित होईल, केंद्र व राज्य शासनामधील माहितीची देवाणघेवाण अधिक सुलभ, प्रमाणित व परिणामकारक होईल, तसेच AgriStack, Farmer Registry व इतर कृषी विषयक डिजिटल सेवांसाठी आवश्यक असलेली अचूक व प्रमाणित माहिती उपलब्ध होईल, असे समितीने विश्लेषण केले. त्याअनुषंगाने दिनांक २९ मार्च, २०२६ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये खरीप हंगाम २०२६ पासून संपूर्ण राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपद्वारे पीक पाहणी करण्यारची सार्वानुमते शिफारस करण्यार आली.  DCS MH App

केंद्र शासनाच्या DCS MH मोबाईल अॅपद्वारे पिकांच्या नोंदवहीत नोंदी करण्याची सुधारित प्रक्रिया खालीलप्रमाणे :- 

>> दरवर्षी लागवड केलेली पिके शेततला उभी असताना केव्हाही आणि शासनाने विविध पिकांसाठी विहित केलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत अथवा यथास्थिती शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकार्याने निश्चित केलेल्या तारखेपर्यंत, संबंधित पीक पाहणी सहाय्यकाने शेततला प्रत्यक्ष पाहणी करून केंद्र शासनाच्या ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपमध्ये शासनाने विहित केलेल्या पद्धतीनुसार पिकांची नोंद करणे आवश्यक राहील. हंगाम निहाय लागवड केलेल्या पिकांची नोंद शासनाने अधिमान्यता दिलेल्या मोबाईल ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपद्वारे करण्यात यावी.

>> पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती संबंधित तहसिलदार यांनी करावी. प्रत्येक १००० ते १५०० ओनर्स प्लॉटसाठी किमान एका पीक पाहणी सहाय्यकाची नियुक्ती करणे आवश्यक राहील. पीक पाहणी सहाय्यक म्हणून कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्ती अभियान (MSRLM) चे कर्मचारी, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) चालक तसेच ग्रामस्तरावर मानधन तत्त्वावर कार्यरत इतर विभागार्तील कर्मचार्चांची नियुक्ती करण्यात यावी. मानधन तत्त्वावरील कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास, MyBharat पोर्टलवर नोंदणीकृत नेहरू युवा स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात यावी.

>> संबंधित पीक पाहणी सहाय्यकाने लागवड केलेल्या पिकांच्या तपशीलसह लागवड केलेल्या पिकाचे क्षेत्र, जलसिंचनाचा स्रोत व प्रकार, शेतच्या बांधावरील वृक्ष, कामा पड जमीन, शेततील उपलब्ध पायाभूत सुविधा तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या इतर बाबींची माहिती केंद्र शासनाच्या ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपमध्ये विहित कार्यपद्धतीनुसार पीक पाहणी सहाय्यकाने अचूक नोंदविणे आवश्यक आहे. 

>> संबंधित पीक पाहणी सहाय्यकाने शेतच्या बांधापासून २० मीटरच्या आत उभे राहून शेततील उभ्या पिकांचे, शेतच्या बांधावरील वृक्षांचे तसेच नोंदविलेल्या कामा पड जमिनीचे अक्षांश (Latitude) व रेखांश (Longitude) यांसह जिओ-टॅग केलेल्या किमान दोन सुस्पष्ट छायाचित्रे केंद्र शासनाच्या ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून विहित कार्यपद्धतीनुसार अपलोड करणे आवश्यक राहील.

>> पीक पाहणी सहाय्यकाने ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपद्वारे नोंदविलेल्या माहितीच्या सत्यतेबाबत विहित नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्र ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून सादर करणे बंधनकारक राहील.

>> पीक पाहणी सहाय्यकाने ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपद्वारे नोंदविण्यात आलेली पीक पाहणीची माहिती ग्राम महसूल अधिकाऱ्याच्या पडताळणीअंती चुकीची अथवा वस्तुस्थितीशी विसंगत आढळल्यास, संबंधित पीक नोंद करण्यार येईल. तसेच, सदर क्षेत्राची पीक नोंदणी पुन्हा करण्यारसाठी ते क्षेत्र ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपमध्ये संबंधित पीक पाहणी सहाय्यकास उपलब्ध करून देण्यार येईल.

>> ग्राम महसूल अधिकारी यांनी ‘DCS वेबसाईट द्वारे प्रमाणित केलेली पीक पाहणीची माहिती गाव नमुना नं १२ वर प्रतिबिंबित झाल्यानंतर, त्या माहितीमध्ये कोणतीही दुरुस्ती अथवा बदल आवश्यक असल्यास संबंधित शेतकऱ्यास चालू हंगाम संपण्यापूर्वी मंडळ अधिकाऱ्याकडे DCS वेब प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करता येईल. DCS MH App

>> मुद्दा क्रमांक (८) मधील तरतुदीनुसार संबंधित शेतकऱ्याकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, मंडळ अधिकारी शक्य तितक्या लवकर चालू हंगाम संपण्यापूर्वी सदर अर्जाची दखल घेऊन नोंदीची पडताळणी करण्यारसाठी संबंधित शेततज्ज्ञ भेट देतील. आवश्यकतेनुसार अर्जदाराला पूर्वसूचना देऊन शेततज्ज्ञावर प्रत्यक्ष पाहणी, आवश्यक चौकशी व पंचनामा करतील. पडताळणीअंती नोंद चुकीची अथवा वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे आढळल्यास, संबंधित पीक नोंदीमध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यार येईल. DCS MH App

>> पीक पाहणी सहाय्यकाने ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपद्वारे नोंद केलेली तसेच ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने पडताळणी करून सत्यापित व मंजूर केलेली पीक पाहणीची माहिती, जोपर्यंत ती वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत, सर्व शासकीय योजना व लाभ, जसे की, पीक करज, पीक विमा तसेच शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या इतर कृषी योजनांसाठी वैध मानण्यार येईल.

>> बहुवार्षिक फळबागा, जसे की, काजू, आंबा, पेरू, चिकू इत्यादींची वेब अॅपद्वारे एकदा नोंदणी झाल्यानंतर, संबंधित फळबाग शेतामध्ये अस्तित्वात असल्याचे गृहीत धरून पुढील सलग तीन वर्षे पुनः नोंदणी करणे आवश्यक राहणार नाही. अशा कालावधीत सदर फळबागेची नोंद नोंदणीच्या वर्षासह पुढील ३ वर्षे स्वयंचलित पद्धतीने गाव नमुना क्रमांक १२ वर प्रतिबिंबित करण्यार येईल. तथापि, सदर फळबागेमध्ये कोणताही बदल, नष्ट होणे, क्षेत्रामध्ये बदल अथवा इतर कोणताही फरक झाल्यास संबंधित जमीनधारकाने त्याबाबत संबंधित सहाय्यकास हंगामाच्या सुरुवातीस अवगत करून द्यावे.

>> ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपद्वारे संकलित होणारी पीक पाहणीची माहिती, शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना, सेवा व लाभ यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या उद्देशांसाठी संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देता येईल. 

शासन निर्णय : येथे पहा 

हे पण पहा :

* दुबार पेरणीचा खर्च सरकार देणार? महसूल मंत्री यांची मोठी घोषणा | बोगस बियाणे कंपनी वर गुन्हे दाखल होणार?

* शेतकर्‍यांना मिळणार मासिक रु. 3000/- मानधन | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

* आता ठिबक संच खरेदी करताना केवळ अनुदान वजा रक्कम च द्यावी लागणार 

* नवीन हंगाम साठी पिकनिहाय कर्ज किती मिळणार? पहा पीक नवीन पीक कर्ज मर्यादा

* अण्णासाहेब पाटील महामंडळा ची कर्ज प्रक्रिया झाली सोप्पी | नवीन मोबाइल app सुरू