Crop Loan and Insurance Benefits : भाडेपट्ट्याने शेतजमीन करणार्‍या शेतकऱ्यांनाही मिळणार आता पीक कर्ज, पीक विम्याचा लाभ, सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

Crop Loan and Insurance Benefits : महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत अधिनियम, २०१७ आणि नियम २०२४ च्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक पट्टाकरार हा ‘नोंदणी अधिनियम, १९०८’ नुसार रीतसर नोंदणीकृत असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच यामुळे पट्टेदार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पीक विम्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे. Crop Loan and Insurance Benefits

शेतजमिनीच्या पट्ट्याचे नियमन करणाऱ्या विविध विद्यमान राज्य कुळवहिवाट कायद्यांखाली अंतर्भूत असलेले प्रतिबंध व निर्बंध यामुळे जमीन मालक व पट्टेदार शेतकरी, यांना केवळ जमीन कसण्यासाठी अनौपचारिक करार करण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे पट्टेदार शेतकरी सर्वसाधारणपणे त्यांना देय असलेल्या लाभापासून वंचित राहतात. अशा विद्यमान कायद्यांमुळे शेतजमीन पट्टयाने देण्याबाबत जमीन मालकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. त्यामुळे भूमिहीन गरीब व्यक्ती, अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकरी व इतरांना पट्टयाच्या माध्यमातून जमीन कसण्यास मिळण्याच्या संधी कमी होतात. Crop Loan and Insurance Benefits

सदर बाब विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्यातील शेतजमीन पट्ट्याने देण्यास परवानगी देण्यासाठी आणि ती पट्ट्याने देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच मालकांचे जमीनविषयक हक्क पूर्णपणे संरक्षित करतानाच, कृषी विषयक कार्यक्षमता व समानता, भूमिहीन आणि अत्यल्पभूधारक गरीब व्यक्तींना जमीन कसण्यास मिळण्याच्या संधी आणि व्यावसायिक विविधता, यांमध्ये सुधारणा करणे. ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाला आणि त्याच्या परिवर्तनाला वेगाने चालना देणे, पट्ट्याने शेतजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना पतसंस्थांमार्फत कर्ज मिळणे, तसेच शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या विमा सुविधा, आपत्ती निवारण साहाय्य आणि इतर आधारभूत सेवा मिळणे शक्य करणे.

पट्ट्याने शेतजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे. जमीन मालक व पट्टेदार शेतकरी यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, शासनाने ‘महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत अधिनियम, २०१७ (सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २८) संमत केला आहे. तो २७ जून २०२३ पासून महाराष्ट्र राज्यात लागू केला आहे. Crop Loan and Insurance Benefits

सदर अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन अधिसूचना २ जून, २०२५ अन्वये ‘महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्टयाने देण्याबाबत नियम, २०२४’ प्रसिद्ध केले आहेत. या नियमांची क्षेत्रीय स्तरावर काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व संबंधित प्राधिकारी यांना शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

नेमकं काय म्हटलंय शासन परिपत्रकात?

भाडेपट्टाकराराची कायदेशीर प्रक्रिया: प्रत्येक पट्टाकरार हा ‘नोंदणी अधिनियम, १९०८’ नुसार रितसर नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे. केवळ तोंडी अथवा साध्या कागदावरील करार ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. यात जमिनीचा कालावधी आणि मोबदला (रोख/वस्तू/उत्पादनातील हिस्सा) स्पष्टपणे नमूद असावा.

मालकी हक्क आणि ताबा: कराराचा कालावधी संपताच जमिनीचा ताबा कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्याविना मूळ मालकाकडे येईल. या करारामुळे पट्टेदाराला जमिनीवर कोणताही कायमस्वरूपी मालकी हक्क सांगता येणार नाही, याची स्पष्ट नोंद करारात असावी.

पट्टेदार शेतकऱ्यांचे हित: नोंदणीकृत पट्टाकराराच्या आधारावर पट्टेदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीक कर्ज (Crop Loan) आणि पीक विमा (Crop Insurance) मिळवून देण्यासाठी संबंधित बँकांनी सहकार्य करावे.

प्रशासकीय जबाबदारी: प्रत्येक तहसीलदाराने विहित ‘नमुन्यात’ एक स्वतंत्र पट्टाकरार नोंदवही (Register) तयार करावी. सदर नोंदवहीमध्ये गावाचे नाव, गट क्रमांक, मालक व पट्टेदाराचे नाव आणि कराराची मुदत याची अचूक नोंद करावी.

विवाद निवारण यंत्रणाः जमीन मालक आणि पट्टेदार यांच्यातील वादाचे निराकरण करण्यासाठी तहसीलदार हे सक्षम प्राधिकारी असतील. प्राप्त अर्जावर ३ महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय देणे बंधनकारक राहील.

निर्बंध: पट्टेदार ही जमीन कोणालाही पोट-पट्ट्याने (Sub-lease) देऊ शकणार नाही. अनुसूचित जमातीच्या (ST) व्यक्तीची जमीन असल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय असा कोणताही करार करता येणार नाही.

हे पण पहा :

* शेतकर्‍यांना मिळणार मासिक रु. 3000/- मानधन | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

* आता ठिबक संच खरेदी करताना केवळ अनुदान वजा रक्कम च द्यावी लागणार 

* नवीन हंगाम साठी पिकनिहाय कर्ज किती मिळणार? पहा पीक नवीन पीक कर्ज मर्यादा

* अण्णासाहेब पाटील महामंडळा ची कर्ज प्रक्रिया झाली सोप्पी | नवीन मोबाइल app सुरू

* रासायनिक खतांच्या दरात वाढ? | खरीपाचा खर्च वाढणार? पहा नवीन दर

* “या” तारखेपासून ऑनलाइन अर्ज मागविले जाणार

* शेतजमीन वाटणी वरती आता कोणतेही नोंदणी शुल्क लागणार नाही

* “या” 9 जिल्ह्यात राबविली जाणार “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना”

* नवीन मंडळांचे पीक विमा स्टेटस अपडेट झाले आहेत?

* खरीप हंगाम 2026 बियाणे अनुदान करिता अर्ज सुरू | “या” शेतकर्‍यांना अर्ज करता येणार नाही?