Crop Insurance Scheme : “या” तीन जिल्ह्यांचा अग्रीम भरपाईचा मार्ग मोकळा | लवकरच अग्रिम रक्कम मिळणार

Crop Insurance Scheme : राज्यामध्ये पावसातील खंडा मुळे पिकाच्या उत्पादनात होणारी घट पाहता जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा अग्रिम मंजूर करण्यात आला होता आणि त्याबाबतचे आदेश देखील विमा कंपनी ला देण्यात आले होते. परंतु, काही जिल्ह्यांमध्ये कंपनीने या वरती आक्षेप नोंदविले होते त्यामुळे अग्रिम भरपाई मिळण्यास अडचण निर्माण होत होती परंतु आता राज्यातील तीन जिल्ह्यांमधील सुनावणी झाली असून त्या जिल्ह्यांमधील अग्रिम चा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील एकूण 24 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम रक्कम विमा भरपाई द्यावी, असे अध्यादेश मा. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी काढले होते. Crop Insurance Scheme परंतु, विमा कंपन्यांनी सरसकट अग्रीम भरपाईला नकार देत विभागीय आयुक्तांकडे याबाबत अपील केले होते. पीक विमा कंपन्यांनी ज्या मंडळांमध्ये 21 दिवसांचा पावसाचा खंड नाही, अशा मंडळांना तसेच काही मंडळांमध्ये काही पिकांसाठी अग्रीम देण्यास नकार दर्शविला होता.

तसेच अग्रीमचे अध्यादेश काढताना जेवढे नुकसान दाखवले म्हणजेच नुकसानीची टक्केवारी दाखवली त्यावरही कंपन्यांनी आक्षेप घेतेले आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीची टक्केवारी 70 ते 90 टक्के दाखविण्यात आली असून प्रत्यक्षात एवढे नुकसान नाही, असेही कंपन्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले होते. Crop Insurance Scheme

पीक विमा कंपन्यांनी परभणी, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यात अग्रीम भरपाई देण्यास तयारी दर्शविली आहे, असे कृषी विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले आहे. म्हणजेच आता परभणी, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये 25 % अग्रीम रक्कम साठी पात्र ठरलेल्या मंडळांचा भरपाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये या मंडळामधील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीमचा निधी मिळण्यास सुरुवात होईल, असेही कृषी विभागातील अधिकारी यांनी सांगितले आहे.

 परभणी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना किती मिळणार अग्रिम रक्कम  : येथे पहा

अधिक वाचा :

* महाडीबीटी लाभार्थी निवड यादी 20 ऑक्टोबर 2023

* “या” दिवशी मिळणार राज्यातील शेतकरी कुटुंबांना लाभ

* निधि अभावी कृषि यांत्रिकीकरनाची सोडत बंद??

* नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अनुदान वितरण सुरू

* नमो चा पहिला आणि पीएम किसान चा 15 हफ्ता सोबतच मिळणार का??

* आता मिळणार वार्षिक 8000/- रुपये