Crop Insurance 2023: राज्यात “सर्वसमावेशक पीक विमा” योजना राबविण्यास मान्यता | आता शेतक-यांना केवळ रु.१ भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ | Agricultural Insurance Scheme | शासन निर्णय 23 जून 2023
Crop Insurance 2023: प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदर्भ क्र.(१) च्या मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.१० अन्वये जर राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याच्या वाट्याची रक्कम भरणार असेल तर, ईलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांमार्फत विमा हप्त्याच्या ऐवजी किमान १ रुपयाचे टोकन अनिवार्यपणे आकारले जाईल. तद्नुपंगाने, मा. वित्त मंत्री महोदयांचे सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये शेतक-यांना केवळ रु.१ भरुन पीक विमा योजनेचा (Crop Insurance 2023) लाभ देण्याकरीता “एक रुपयात पीक विमा” या योजनेची घोपणा करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्याकरीता वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सुचनांनुसार शेतक-यांना केवळ रु.१/- भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशाक पीक विमा योजना” राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावास दि.३०.०५.२०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय
सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोपित केल्याप्रमाणे शेतक-यांना केवळ रु.१ भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” ही योजना सन २०२३-२४ पासुन राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. Crop Insurance 2023
सदर योजना अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी विमा (Crop Insurance 2023) क्षेत्र घटक धरुन केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे खरीप व रब्बी हंगामाकरीता राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सर्व समावेशक पीक विमा योजना खरीप व रव्बी हंगामाकरिता खालील जोखमीच्या बाबींचा समावेश करुन रावविण्यात येईल:-
१. जोखमीच्या हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented Sowing / Planting / Germination)
२. पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Mid season Adversity)
३. पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर,क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट,
४. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities)
५. नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान (Post-Harvest Losses)
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (Crop Insurance 2023) शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवला आहे. सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत सदरचा शेतकरी हिस्स्याचा भार सुध्दा होतक-यांवर न ठेवता शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरणेत येईल. त्यामुळे सन २०२३-२४ पासून शेतक-यांना केवळ १/- रुपया भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली शेतकरी हिस्स्याची पिक निहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता रक्कम व शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रू. १/- वजा जाता उर्वरीत फरकाची रक्कम राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून राज्य शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. Crop Insurance 2023
सदर योजनेमध्ये शेतकरी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाचे पिक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमान्द्वारे सहभाग घेऊ शकतो.
सर्वसमावेशक पिक विमा योजना (Crop Insurance 2023) ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षाच्या कालावधीत Profit & Loss Mode किंवा Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्याकरीता मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या दि.०४.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार परिच्छेद 3 मध्ये नमूद बाबींचा समावेश करुन, निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल आणि प्राप्त होणा-या विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने Profit & Loss Sharing Model व Cup & Cap Model (८०:११०) या पर्यायापैकी उचित पर्यायांसह योजना राबविण्यासाठी मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.
सर्व समावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत (Crop Insurance 2023) नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन व कापूस पिकांच्या किमान ३० टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणा-या उत्पन्नात मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरीत अधिसुचित पिकांची नुकसान भरपाई नियमित पिक कापणी प्रयोग आधारीत निश्चित करण्यात येईल. या संदर्भात केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचना आणि राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीने दिलेले निर्देश लागू राहतील.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणाची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या ५०% रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या Escrow Account मध्ये जमा करण्यात येईल. यासाठी उघडावयाच्या Escrow Account ला मान्यता देणेबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.
शासन निर्णय : डाऊनलोड करा
अधिक वाचा :
* सोयाबीन खत व्यवस्थापन | ही खते वापरा
* सोयाबीन चे सर्वाधिक उत्पादन देणारे टॉप 10 वाण
* “या” शेतकर्‍यांनी लवकर हे काम करा तरच मिळणार पुढील हफ्ता
* रासायनिक खतांचे दरपत्रक पहीतले का?
* बियाणे खरेदी करताय..तर मग हे पहा
* कृषि विद्यापीठ मध्ये जिवाणू खते विक्री साठी उपलब्ध
* मध्यवर्ती रोपवाटिका फळझाडे (कलमे) विक्री सुरू झाली
* कुसुम सोलर पंप अर्ज करा फक्त रु. 15/- मध्ये …
